प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न माग | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न माग


१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इलाम -किराँत राई यायोक्खाले प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश राख्न माग गरेको छ । यायोक्खाको ११ औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रले प्रदेश नं १ को नाम किराँत राख्न निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव भीम राईले राससलाई जानकारी दिए । महाधिवेशनमा किराँत जातिको भाषा, संस्कृति, संस्कार र लिपिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

महाधिवेशनले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि ल्याइने प्रतिवद्धता पत्रमा पनि यो विषय पार्न राजनीतिक दलसँग यायोक्खाले माग गरेको छ । किराँत राई समूदायको मातृभाषामा पढाइ हुँदै आएका पुुस्तक किराँत सिरिजङ्गा लिपिमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

भाषा आयोगले प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजको भाषा वक्ता सङ्ख्याको आधारमा सिफारिस गर्दा यायोक्खाका मागप्रति गम्भीर बेवास्ता भएको भन्दै राई मातृ भाषामध्ये कम्तीमा दुई वटा राई जातिभित्रका भाषा प्रदेश तहमा र स्थानीय तह समेतमा किराँत राई मातृभाषा सरकारी काम काजी भाषाको रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन पनि महाधिवशेन प्रस्ताव गरेको छ ।

किराँत राई मातृ भाषाका रुपमा पठनपाठन हुने विद्यालयमा विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि तीन तहका सरकारसँग यायोक्खाले राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ९ : १५ बजे

पार्टी रूपान्तरण आवश्यक : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

दोधारा चाँदनी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष

कैलाली कारागार झडपका मृतक चौधरीको शव परिवारले बुझे

सुदूरपश्चिम – कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच भएको झडपमा परी मृत्यु भएका

एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई सिजी नेट र आइपीटिभी सेवामा छुट

काठमाडौं– एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवामा विशेष दिने भनी

रविलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा अस्वीकार, थुनामै रहने

काठमाडौं- जिल्ला अदालत रुपन्देही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति

अर्थसंक्षेप : प्राधिकरणसामु ईप्पानले राख्यो ११ बुँदे माग, २७ अंकले घट्यो नेप्से र सरोकारवालाको प्रश्न, गभर्नरको जवाफ

सरोकारवालाको प्रश्न, गभर्नरको जवाफ इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजीक एण्ड सोसियो इकोनोमिक