सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : ओली « Khabarhub

सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : ओली


१७ पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकताका दिनुपर्ने बताएका छन् । मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीको १४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले खेल क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, खेल क्षेत्रलाई सरकारले विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ, अहिले खेलकुदमन्त्री हुनुहुन्न, म खेलकुदमन्त्री बनेपछि यस विषयमा कुरा गर्नेछु ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने । राजनीतिक वा अन्य काम गर्दा समाज कुनै पनि गल्ती गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामीलाई ‘फाउल’ नखेल्ने सफल समाज चाहिएको हो, राजनीतिमा पनि धेरै फाउल खेल्यो भने ‘रेडकार्ड’ नै मिल्छ ।’ उनले खेलले अनुशासन सिकाउने उल्लेख गर्दै अनुशासनले मानिसलाई सफल बन्न मद्दत गर्ने बताए । 

‘खेलकुद, खेलशिक्षाको क्षेत्रमा अभ्यास, खेल र व्यायाम सबै कुरालाई सँगसँगै मिलाएर लैजानुपर्छ, मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीको धेरै राम्रो गरेर जानेछ’, अध्यक्ष ओलीले भने , ‘त्यसले आफ्नो स्वास्थ्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म राम्रो मित्रता कामय गर्न सकिन्छ ।’ कूटनीतिमा पनि खेल क्षेत्र राम्रो माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घनिष्ट मित्रता नभएको देशमा पनि खेलका माध्यमबाट मित्रता जोड्न सकिन्छ, खेल र अनुशासन एकअर्काको अभिन्न अङ्ग हो ।’

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०७९, आइतबार  ६ : १६ बजे

सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भङ्ग

भक्तपुर – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गठन भएको कर्मचारी यूनियन भंग

पर्वतमा शिक्षक संगठनको जिल्ला समिति भंग

पर्वत – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पर्वत जिल्ला कार्यसमिति भंग

कानुनमन्त्री सोविता गौतमद्वारा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल

काठमाडौं – नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले

सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी सम्बन्धी एप

प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण बन्द गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा उच्च