राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङमा १९९ भूमिहीनको निवेदन | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङमा १९९ भूमिहीनको निवेदन


१७ फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– खोटाङका १९९ भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४९ भूमिहीन सुकुम्वासी र ५० भूमिहीन दलितले लग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि ५८० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए । ‘भूमिहीन कोही नहुन्’ भन्ने सरकारको नीति अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई ३५ दिनको अवधि दिएर २०७९ भदौ १ गते सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिताको कारण २०७९ असोज १ गतेदेखि २०७९ मङ्सिर २७ गतेसम्म बन्द गरिएको लगत सङ्कलनको काम पुनः २०७९ मङ्सिर २८ गतेदेखि २०७९ पुस २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । दिइएको समय अवधिमा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी ७७९ जनाको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।

आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ जना भूमिहीन सुकुम्वासी, ६ जना भूमिहीन दलित र १० जना अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहीन दलित र ६ जना अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । केपिलासगढीमा भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन परेको छैन ।

जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्वासी, ८ भूमिहीन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । बराहपोखरीमा भूमिहीन दलितको निवेदन परेको छैन । रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्वासी, ४ भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासोकी मात्र निवेदन परेको छ । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४ भूमिहीन दलितको मात्र निवेदन परेको छ । साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्वासी, ६ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्वासी, १६ भूमिहीन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासोकी निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुनः आवेदन आव्हान गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।

३५ दिने सूचनाको अवधिमा संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा संकलन गरी पूर्ण भए-नभएको चेकजाँच गरी अपूर्ण फारमलाई पूर्ण विवरण भर्नकालागि वडाहरुमा पठाइएको छ । यस्तै, संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रबाट आयोगले उपलब्ध गराएको लगत प्रविष्ट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

निवेदनमाथि उजुर बाजुर परे सहजीकरण समितिमार्फत छानविन र सिफारिस गर्ने, भूमिहीनको हकमा परिवारको सदस्यको नाममा नेपाल भरी कहिँकतै जग्गा भएर नभएको मालपोत र विभागबाट जाँचबुझ गर्ने लगायतका प्रकृया अघि बढ्नेछन् ।

जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार  ७ : ४५ बजे

मौलापुरमा मधानी महोत्सव हुने, महादेव मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आग्रह

रौतहट– रौतहटको मौलापुरमा आगामी फागुन ११ देखि १५ गतेसम्म छैटौँ ‘मधानी

जस्तापाताले घर छाउन विपन्न परिवारलाई रकम वितरण

कञ्चनपुर– अति विपन्न परिवारको घरको छानामा जस्तापाता राख्नका लागि शुक्लाफाँटा

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भोलिदेखि ‘टुर दि ठाकुरद्वारा’ 

नेपालगञ्ज– बाँके र बर्दियाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालगञ्जबाट सुरु हुन

सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी महसुल छुटको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटका विषयमा

संसारमा प्रभावशाली विद्रोही सैन्य सङ्गठन

बङ्गलादेशमा गत वर्ष सडक आन्दोलनले नै सत्ता परिवर्तन गरेको थियो।