काठमाडौँ- पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्ससम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले टिम्ससम्बन्धी मापदण्डको शुभारम्भ गरे । उक्त मापदण्ड आजदेखि लागू भएसँगै अब पदयात्री पर्यटकले अनिवार्यरूपमा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने छ ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीले टिम्ससम्बन्धी मापदण्डले नेपालको पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा पदयात्रा सुरक्षित बनाउनुका साथै पदयात्रामा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीले सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र सरसफाइका लागि सबैको सक्रिय सहभागिता चाहिने उल्लेख गरे । उनले सरसफाइ अभियानलाई व्यापक बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले टिम्ससम्बन्धी नयाँ नियमले पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउने बताए । उनले आजदेखि पदयात्रामा जाने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा पथप्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था लागू भएको उल्लेख गरे ।

ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले लामो समयदेखि व्यवसायीले उठाउँदै आएको विषयलाई बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै यसबाट पदयात्रा सुरक्षित हुनका साथै रोजगारीसमेत सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउन एवं पदयात्रीको सेवा, सुविधा र सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न र पदयात्रामा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्था गरिएको टिम्सलाई प्रभावकारी सञ्चालन र थप व्यवस्थिन गर्न बोर्डले मापदण्ड बनाएको हो ।

मापदण्डअनुसार टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा पदयात्रामा जान चाहने पदयात्रीले कम्पनीमार्फत अनिवार्यरूपमा पदयात्रा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हिमाल आरोहणको अनुमति लिई हिमाल आरोहणमा जाने आरोहीले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्दैन तर, आरोहण अनुमतिपत्र आरोहीले साथैमा लैजानुपर्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ र टिम्स सञ्चालन निर्देशिका, २०६४ अनुसार सार्क राष्ट्रका पदयात्रीका लागि टिम्स अनुमति शुल्क प्रतिपदयात्री रु एक हजार, अन्य राष्ट्रका पदयात्रीका लागि प्रतिपदयात्री रु दुई हजार लाग्छ । पदयात्राको उद्देश्यले टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, दातृ निकायका पदाधिकारीलाई प्रतिपदयात्री रु पाँच सय टिम्स शुल्क लाग्छ ।