सुर्खेत – कर्णालीमा ८२ हजार जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचाई तथा खनजोत अभावले ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ ।

कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्राउने सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्पष्ट नीति, योजना र बजेट अभावले कर्णालीमा हजारौ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको हो । जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जताततै स्याउ खेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भएपनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका छन् । त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो रहेको छ ।

रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा बाँझो जग्गा राख्ने नपाउने नीति लिएको थियो । बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने र उत्पादन बढाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्याउँदा किसान खुसी थिए । कर्णालीका तत्कालीन कृषि मन्त्री विमला केसीको कार्यकालमा आव २०७७र०७८ मा बाँझो जमिन खनजोत तथा उत्पादन बृद्धिका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जगाा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको थियो ।सोही अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझीने क्रम बढेको हो ।

राष्ट्यि जनगणना २०७८ को प्रतिबेदनले कर्णालीबाट विदेशीने यूवाको संख्या बढ्दै गएको देखाइएको छ । तर भारत जाने संख्या भने सरकारको गणनामा आउने गरेको छैन । कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बताउँछन् ।

कोरोना अवधिमा खाद्य संकट निम्तीएपछि आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्ने पाठ सिक्दै बाँझो जग्गा नराख्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता नदिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझीदै गएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझीएकै कारण कर्णालीमा वर्षेनी हजारौ मेट्रिकटन खाद्यन्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार ९ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ  ।