बागमतीका दुग्ध किसानलाई अनुदान « Khabarhub

बागमतीका दुग्ध किसानलाई अनुदान


१९ माघ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले दुग्ध व्यवसायमा लागेका किसानलाई अनुदान दिन ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले विनियोजित सो रकम दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई दिने र सहकारीले दुग्ध किसानलाई वितरण गर्ने जनाइएको छ ।

 मासिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध संकलन गर्ने र वार्षिक कम्तीमा २०० दिन दूधको कारोबार गर्ने दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई दिने बागमती प्रदेशको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सो अनुदानअन्तर्गत दुग्ध सहकारीमार्फत दुग्ध बिक्री गर्ने किसानलाई एक लिटरमा रु पाँच अनुदान दिइने   छ । यसका लागि दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी अध्ययन भइरहेको पशुपक्षी तथा मत्स्यविकास निर्देशनालय हेटौँडाका निर्देशक डा व्रजकिशोर ठाकुरले जानकारी दिए ।

निर्देशनालयले अनुदान कार्यक्रमका लागि सहभागी हुनका लागि सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । उनले तीन जिल्लाको आवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको र यसकोसमेत अध्ययन गरेर आगामी फागुन मसान्तभित्रमा सबै सहकारीलाई अनुदान रकम प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।

निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा  दुई सय ६० दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत प्रदेशभरिका दुग्ध किसानलाई १६ करोड अनुदान वितरण भएको थियो । गत वर्ष किसानले प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ६४ पैसा अनुदान पाएको बताइएको  छ ।  २०७६ सालदेखि किसानलाई दूधमा  नगद अनुदान दिँदै आएको सो निर्देशनालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७९, बिहीबार  ३ : ५३ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)