अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयलाई गर्ने खर्चमा रोक्का गरेको छ । यो समयमा सरकारी कर्मचारी कामबिहीन अवस्थामा रहेका छन् । अर्कोतिर मिटर ब्याजको पीडित सडक संघर्ष भर्खरै टुंगिएको छ । लघुवित्तको त्यस्तै समस्या छ । सहकारी डुब्दै छन् भन्ने कुरा आएको छ । बैंकबाट ऋण लिएकाहरूले ब्याज महंगो भयो भन्दै विरोध गर्ने थालेको लामो समय भएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ भन्ने आशंका विद्यमान छन् । ती आशंकालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ र के भइरहेको छ ? यस विषयमा आधारित भएर अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डा. कल्याण रोकासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेको छ, सरकारी कर्मचारी कामबिहीन भएका छन् । देशको स्थिति कता तिर उन्मुख भएको हो ?
हाम्रो देशमा के परिणाम देखिँदै छ ? त्यसका कारणहरू के हो हुन् ? यो समस्या समाधानको उपाय के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ । परिणाम देखिन सुरु भएको छ । मिटर ब्याजीहरु माइतीघर मण्डलामा देखा परिसकेका छन् । लघुवित्तका मान्छेको पनि त्यही अवस्था रहेको छ । सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । दैनिक जीवन यापनमा परिवर्तन भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा रहेका मान्छेमा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।

देशको आर्थिक मुद्दा किन सही रूपमा परिचालन हुन सकेन ?
जिम्मेवार निकायमा भएका व्यक्तिले त्यहाँ भएको स्रोत साधनको सही रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने हो । तर त्यो भएको छैन । राज्यले गर्ने कुनै पक्षमा मुद्दाको तथा बैंकमा तरलता धेरै मात्रामा कम भएको छ । बैंकरू पनि पछि हटेको अवस्था छ । बैंक बलियो भएर कार्यमूलक रूपमा जनताको भावना नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ । आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रमा बजेटको खडेरी भएको छ । त्यस कारण समस्या नै समस्या आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नै गर्न सकेको छैन । त्यस अनुसार वित्त मन्त्रालय भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकबीचमा पनि नीति पूर्ण रूपमा अगाडि बढेको अवस्था भने छैन । यो सबै पक्षको कृत्रिम समस्या हो जस्तो लाग्छ ।

यो सम्पूर्ण समाधानको सूत्र के हो त ?
समस्या नभएको कुनै ठाउँ नै छैन । समस्या सबैतिर हुन्छन् । ती समस्यासँग जुधेर लडेर अगाडि बढ्न सक्नु हाम्रो दायित्व हो । जसमा राज्य गैर जिम्मेवार भएको हो । हामीसँग भएको करेन्सी ६ खर्ब ७५ अर्ब हो । यो वित्तीय च्यानलमा भएको कुरा हो । बजारमा वित्तीय प्रणालीमा अग्रसर भएर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ छैन ख्याल गर्नु पर्ने हो ।

सरकारी कार्यालयको कारण तथा के कस्तो कारण सधैं पीडित पीडामा परेको अवस्था छ ?
समानता र असमानता राज्यका आँखा समान हिसाबले हेर्दा मिटरब्याजी तथा अन्य समस्या देखिएका हुन् । राज्य नै विभेदकारी भयो भने यस्ता खालका समस्याको उत्पत्ति नै हुन्छ । राज्यबाट लिनुपर्ने नीति नियमका दीर्घकालीन समस्याका समाधान भएन भने अर्को समस्याको रूपमा देखा पर्न जान्छ । राज्यले यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । राज्यको ध्यान पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । त्यसमा कमी भएको छ । राज्यले कानुनलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

अहिलेको स्थितिमा आर्थिक जोखिम कम भएको हो ?
यो अवस्थामा आर्थिक जोखिम भयंकर छ । अहिलेको ढर्राबाट बैंकहरु सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्र बैक जुन ढंगले बसिरहेको छ त्यसमा सुधार आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत ढंगले नै समाधान खोज्नुपर्छ । आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ नलागे यसले तीन चार महिनामै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । यसको अचुक उपाय भनेको हराएको पैसा खोज्नु नै हो । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पैसा बजारमा पठाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम