पशुपतिका अतिक्रमित संरचना हटाउन अल्टिमेटम « Khabarhub

पशुपतिका अतिक्रमित संरचना हटाउन अल्टिमेटम


१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

महानगरपालिकाको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमित संरचनाको निरीक्षण गरेपछि ती संरचना हटाउन निर्देशन सहितको अल्टिमेटम दिएको जानकारी पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमन अधिकारीले बताए।

उनले भने, “हामीलाई औपचारिकरुपमा महानगरले जानकारी दिएको छैन, तर अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।” पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट एक रोपनी जग्गा वार्षिक रु ५० हजार भाडामा लिएर १० रोपनी जग्गा गौशाला धर्मशालाका नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ ।

यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा २० वटा भन्दा धेरै सटर बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणमा भेटिएको छ । धर्मशालाले नक्सा पास बिना नै संरचना निर्माण गरेको पाइएकाले त्यस्ता संरचना हटाइने महानगरले जनाएको छ । बुधबार कोषले महानगरलाई पत्र लेख्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर दुवैलाई थाहा नदिई अवैधरुपमा निर्माण भएका संरचना, सम्झौताविपरीतका व्यवसाय, अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार महानगरले बिहीबार अनुगमन गर्दै २४ घण्टाभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  १० : ३४ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक