अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका कोही पनि छुटेनन् | Khabarhub Khabarhub

अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका कोही पनि छुटेनन्


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका ७ जना प्रतिवादी आज पनि छुटेनन् ।

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलले ७ जना प्रतिवादीलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

अदालतले हरिभक्तसँग १५ लाख, शमशेर र नरेन्द्रसँग १०-१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई पनि साधारण तारेखमा राख्न उच्चले आदेश दिएको थियो ।

धरौटी माग भएका मध्य तीन जनाले उल्लेखित धरौटी बुझाए पनि उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउनुपर्ने भएको हुनाले थुनामै राखिएको केन्द्रीय कारागार स्रोतले जानकारी दिएको छ । साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकीलाई पनि  अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाइनेछ ।

आइतबार उनीहरूलाई तारेखका लागी कारागार प्रशासनले जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । कार्यालय समय सकिएको हुनाले उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा उपस्थित नभएका हुन् । उनीहरु भोलि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा जानेछन् ।

साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएकालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएका कारण नछुटेको कारागार स्रोतले बताएको छ ।

उच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उनीहरूले भने धरौटी बुझाएका छैनन् ।

यो पनि…

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  ७ : ०२ बजे

धापासीस्थित कुँवर कोलोनीमा आगलागी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ निवासी भाइकाजी श्रेष्ठको बिहीबार

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन समितिको सुझाव

काठमाडौं – सांसदहरुले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकलाई परिष्कृत गरेर अगाडि

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम

कोशी सरकारबारे माओवादीको कडा आलोचना

विराटनगर– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारका