गृहद्वारा दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र « Khabarhub

गृहद्वारा दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र


२० पुस २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी गरिएको परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

गृहप्रवक्ता पोखरेलले अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०७९, बुधबार  ९ : ०५ बजे

गृहसचिव श्रेष्ठद्वारा महानिरीक्षक पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ – गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका

विश्वकप लिग-२ : ओमानविरुद्धको खेलका लागि क्यानले टिकट दर घटायो, अब २०० मात्रै

काठमाडौँ – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै : के छ कार्यसूची

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक

कञ्चनपुरमा ट्याक्टरले किच्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु, एक बालक घाइते

कैलाली – कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–७ स्थित ‘च गाउँ’ मा रहेको

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको प्रश्न : घर नै छैन, स्कूल कसरी जाऊँ ?

काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट