पदबहाली गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गरे चार निर्णय « Khabarhub

पदबहाली गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गरे चार निर्णय


२१ बैशाख २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चारवटा निर्णय गरेका छन् । आज पदभार ग्रहणसँगै मन्त्री बस्नेतले महत्त्वपूर्ण चार निर्णय गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य उपचारका नियमित सेवाका अलावा समय क्रममा विकसित भई सङ्क्रामक एवं महामारीको रूपमा फैलिने कोभिड, डेङ्गु र अन्य सरुवा रोग फैलिन नदिन मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्वका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको पारस्परिक समन्वय र व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँगै जीवन सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकारका साथै दातृ निकाय एवं सङ्घ संस्थाको साझेदारी र लगानीमा स्वास्थ्योपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेतको सहज पहुँच र सुविधाका लागि सरलीकृत गर्न आवश्यक भएकाले दातृ निकायसमेतको सहभागिता जुटाएर स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने मन्त्री बस्नेतको दोस्रो निर्णय रहेको छ । 

आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने उनको अर्को निर्णय छ । 

यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा रहेका अस्पतालहरूबाट भइरहेको उपचारात्मक सेवा र उपलब्ध स्रोत र साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भए-नभएको समेत समग्र क्षेत्रको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा देहाय बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्री बस्नेतले गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८०, बिहीबार  ५ : ०८ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी