काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा दिइएको मुद्दामाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेर लिखित जवाफसहित विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। गृहमन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने प्रयोजनका लागि शुक्रबार सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको उक्त रिट पुष ६ गते संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढ्दा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

रवीले स्वतः खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरेको आरोप लगाएर युवराज पौडेल (सफल) लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । नागरिकता ऐन अनुसार ती काम कारवाही अमान्य घोषित गरी दर्ता गरेको दल, सभापतिको पद र निर्वाचित पदसमेत अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

रिट निवेदकले मागदावी लिए बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्रीका रुपमा कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि अन्तरिम आदेश जारी नगरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको हो ।