सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने « Khabarhub

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने


२३ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दलले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज शीर्ष नेतालाई बुझाइने भएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई बुझाउने भएको हो ।

१४ गते गठित कार्यदललाई पाँच दिनको कार्यादेश दिइए पनि ९ दिन लगाएर तय गरेको थियो। आज दशौँ दिनमा नेतालाई बुझाएर औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

उक्त मस्यौदामा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको व्यवस्था गर्नेदेखि सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेसम्मका योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।

‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो सरकारका लक्ष्यहरू किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास आर्जन गर्न केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि नयाँ सवारी साधान खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७९, शनिबार  ७ : ०४ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्ने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल बैठक आइतबार बस्ने

बाँकेमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका १६ घटना

नेपालगन्ज– निर्वाचनको मिति नजिकिएसँग बाँकेका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता

अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल ग्रिनल्याण्ड भ्रमणमा जाने

एजेन्सी– अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल यस साता ग्रिनल्याण्डको राजधानी नूक

आईसीसी टी–२० विश्वकप : नेदरल्याण्ड्सबाट पाकिस्तानलाई १ सय ४८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– आईसीसी टी–२० पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा नेदरल्याण्ड्सले पाकिस्तानलाई १ सय

११ हतियार स्थानीय प्रशासनलाई फिर्ता

चितवन– जिल्लामा अनुमति लिएर राखिएका ११ हतियार मात्रै स्थानीय प्रशासनलाई