रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई « Khabarhub

रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई


२३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व-उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको छ ।

अदालतले यसअघि उनको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लामिछानेको सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो ।

यस्तै दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा फैसला गरे पनि सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्ण पाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

 

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ८ : १५ बजे

देशकै पहिलो ‘योग नगर’ घोषणा हुँदै चाँगुनारायण

भक्तपुर– भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज ४ बजे बस्दै

काठमाडौँ – मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सरकारका

पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना छिटो अगाडि बढाउन आग्रह

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका

संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले पेस गरे १८ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि