रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई « Khabarhub

रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई


२३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व-उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको छ ।

अदालतले यसअघि उनको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लामिछानेको सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो ।

यस्तै दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा फैसला गरे पनि सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्ण पाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

 

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ८ : १५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन