काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई बजेट बिनियोजनमा वेवास्ता गरिएको बताए ।

सांसद विनोदकुमार शाहले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रमा मन्त्रालयले बजेट पर्याप्त ल्याउनबाट चुकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “बजेटले कृषिलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकेन । हामी यसमा दुःखी छौँ, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रमा बजेट न्यून छ ।”

सांसद बिन्दमान विष्टले तल्लो कर्णाली र माथिल्लो कर्णालीलाई एउटै तराजुमा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

“माथिल्लो कर्णाली र तल्लो कर्णालीमा बजेट आकार एउटै छ”, उनले भने, “सिँचाइकै हकमा डोल्पा र सुर्खेतमा लाग्ने लागत एउटै हुँदैन ?” उनले सिँचाइ आयोजना कार्यक्रम सबैतिर लागू गर्नुपर्ने भन्दै यसले मात्रै किसानका समस्या समाधान हुनसक्ने बताए ।

सांसद जानकी सिंहले खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै सुर्खेतमा धेरै जमिन बाँझो रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद जितबहादुर मल्लले पनि कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयगत शीर्षकमा त्यस्तो नदेखिएको बताए ।

सांसद रणसिंह परियार, सांसद पूर्णबहादुर खत्री चालिसेलगायतले मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका लिएका थिए ।

आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल भएको हो ।