काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिका सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत पक्षहरूले गरेका आन्दोलनपछि भएका सहमतिबारे जानकारी गराए ।

सो विधेयकमाथि शुक्रबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिएर पुनः ल्याउनुभन्दा भएका सहमतिलाई सार्वभौम सदनले विचार गर्ने अपेक्षाका साथ महासङ्घसँग सहमति गरिएको जनाउँदै विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसम्मत भएको बताए। 

उनले विधेयकमा निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जान सक्ने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा गुठीमा जानुपर्ने प्रबन्ध गरिएको बताए। उनले माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका संवैधानिक अनुसूचीलाई पनि ख्याल गरिएको बताए। अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने खालका उपयुक्त र जायज कुराप्रति सरकार सदैव सकारात्मक रहेको र सांसद्हरुबाट संशोधनका क्रममा त्यसअनुसार सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको बताए । 

उनले पारित हुने विधेयकका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै समसामयिक विश्वको मानव ज्ञानको उचाइलाई नेपालका पाठ्यक्रममा प्रकट हुनुपर्ने जनाए । मन्त्री राईले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको मातहत रहने गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय कायम गर्दा संविधानविपरीत नहुने जिकिर गरे । उक्त कार्यालय पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको स्पष्ट गर्दै उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बारे थप छलफल गर्न सकिने धारणा राखे ।  

‘सुयोग्य, कर्मठ र दक्ष शिक्षक आवश्यक छ भन्नेमा मेरो सहमति छ । शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ’, मन्त्री राईले भने, ‘शिक्षक महासङ्घले उठाएका माग र भएका सहमति हामीले सम्मानित सदनमा राखिदिन्छौँ भनेर उनीहरूलाई भनेका छौँ । यसमा सदनले आफ्नो प्रक्रिया र अधिकारबमोजिम विचार गरोस् ।’

उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले विधेयक ल्याउनु अगाडि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय सञ्चालन सबैसँग छलफल गरिएको तर त्यो छलफल पर्याप्त नभएको परिणामले देखाएको स्वीकार गरे ।