रुविभ्यालीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ : ओली | Khabarhub Khabarhub

रुविभ्यालीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ : ओली


२६ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मलेखु– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रुविभ्यालीजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सके आर्थिक अवस्था सबल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेको मिसन ग्रासरुट कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीयस्थल रुविभ्यालीमा आज आयोजित जनसभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ५० वर्ष अगाडि जेलमा रहँदा नै रुविभ्यालीका बारेमा आफूले सुनेको स्मरण गरे। 

आफूले पहिलो पटक भ्यालीमा पाइला टेकेको भए पनि यहाँ पाइने पत्थरहरूको विशेषताबारे व्याख्या गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यहाँ पाइने रुवि पत्थर, सिलाजित लगायतका बहुमूल्य पत्थरहरु संकलन गरेर सुरक्षित राखिरहेको बताए । यस्ता बहुमूल्य पत्थरहरु र खनिजपदार्थ पाइने ठाउँको विकास गर्न सरकारमार्फत आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा आफूले पहल गर्ने उनले बताए। 

धादिङबेँसीदेखि रुविभ्यालीसम्मको बाटोलाई डबल लेनसहित स्तरोन्नति गराउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने पनि उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले यस भ्यालीको सबैभन्दा चर्चित पर्यटकीयस्थल पाङ्साङ् पाससम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउन सकिने र आफू त्यस क्षेत्रको विकासमा निरन्तर लागिरहने दोहोर्‍याए।

नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सीमा पनि यस भ्यालीमै पर्ने भएकाले यहाँका जनतालाई केरुङसम्म जाने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पासको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७९, आइतबार  ५ : ५७ बजे

स्ववियु निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र वितरण

काठमाडौं – स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि आज प्रत्यक्ष

मतभेद हटाएर पार्टी सङ्गठन निर्माणमा लाग्न देउवाको निर्देशन

सुदूरपश्चिम – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपसी मतभेद र

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी

काठमाडौं – सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । आन्तरिक

ज्ञानेन्द्रले पढाएको प्रजातन्त्रको पाठ – सोह्र दुना आठ !

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको

गण्डकी प्रदेश सभामा थप दुई विधेयक दर्ता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक दर्ताको प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै