काठमाडौँ- सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेकोबारे शुक्रबार निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन आयोगलाई सहयोग गर्न सरकारले सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसदमा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको यस प्रस्तावबारे प्रतिपक्षसहित सरकारमै रहेका दलहरु पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।