मालपोत कार्यालय तनहुँबाट तीस करोड ८४ लाख राजस्व संकलन « Khabarhub

मालपोत कार्यालय तनहुँबाट तीस करोड ८४ लाख राजस्व संकलन


२४ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– जिल्ला मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तीस करोड ८४ लाख तीन हजार ५४ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को तुलनामा गत आवमा रु १३ करोड ८३ लाख ७४ हजार छ सय १० कम राजस्व संकलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा रु ४४ करोड ६८ लाख चार हजार छ सय ६४ राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सुब्बा एवं सूचना अधिकारी टीकाराम शर्मा घोरासाइनेले जानकारी दिए।  

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु पन्ध्र करोड ८० लाख पाँच हजार चार सय सत्र, पुँजीगत लाभकर एघार करोड उनान्नचालिस लाख सन्ताउन्न हजार पन्ध्र, रोक्का दस्तुर धितोसमेत गरी तीन करोड अठार लाख सत्तरी हजार राजस्व संकलन भएको थियो । 

त्यसैगरी नामसारी संशोधनबाट रु बैसठ्ठी लाख अठ्सठ्ठी हजार आठ सय सत्र, अन्य सेवाशुल्क र प्रशासनिक दस्तुर रु एघार हजार आठ सय पाँच राजस्व संकलन  भएको थियो । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कित्ताकाट रोकिएका कारण कारोबार घटेको थियो । 

संकलित राजस्वमध्ये पुँजीगत लाभकर राजस्वबापत संकलन भएको एघार करोड ३९ लाख ५७ हजार १५ संघीय सरकारको खातामा पठाइने कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए। बाँकी रहेको राजस्व रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय पालिका र ४० प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकारको खातामा पठाइने उनको भनाइ थियो ।   

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  १ : ०५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले