कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो « Khabarhub

कर्णालीबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो


२५ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको कूल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका  सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले आव २०७५-०७६ मा नौ सय १९ पुरुष र  महिला सात जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७६-०७७ मा एक हजार नौ सय ९० पुरुष र ३६ महिला, २०७७-०७८ मा छ सय ६७ पुरुष र आठ महिला र २०७८-०७९ एक हजार पाँच पुरुष र २६ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा काम गर्न बढी रुचाउने भएकाले गर्दा पनि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगारका लागि नेपालबाट साउदी, कतार मलेसिया, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेको जनाइएको छ । 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा व्यवसायी तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीको सल्यानबाट धेरै श्रम तथा रोजगारका लागि जाने गरेको उनले बताए ।  

वीरेन्द्र नगर १ का भद्र सुनारले सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सकेमा विदेशिनेको संख्या कम हुन्छ भने । 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८०, बिहीबार  १२ : ५३ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक