प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन | Khabarhub Khabarhub

प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन

‘कर्मचारीलाई जहिले जसले र जसरी चलाए पनि हुने भयो’


२७ पुस २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मतादाता परिचयपत्र तत्काल बितरण हुने तर त्यस्तै अरू सुविधा समयमा नहुने कारण हामीसँग काम गर्ने तौरतरिका मिलेन। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नै नागरिकता हो। अब हामीले बिस्तारै राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट नै सबै कुरा गर्न सक्छौँ। तर पासपोर्ट चाहिन्छ।राज्यका सेवा सुचारु हुन नसकेको आम गुनासो आइरहेको छ। सरकारले नीति र कानुन तय गर्दछ र कर्मचारीले त्यो पालना नै गर्दैनन्। एउटा नागरिकले सामान्य सेवा पाउन पनि विभिन्न दुःख र कष्ट झेल्नुपर्छ। भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। नयाँ सरकार बने पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामप्रति जनता खुशी छैनन्। निजामती कर्मचारीको काम प्रति प्रश्न उठिरहेकै छ। सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा किन पाउँदैनन् ? राज्य संयन्त्र कहाँ चुकेको छ ? यसै विषयमा आधारित भएर नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कर्मचारी के हो र आचरण कस्तो हुनु पर्ने हो ?
कर्मको आचरण गर्ने व्यक्ति नै कर्मचारी हो। जनता र राज्यको बीचमा रहेर सेवा प्रवाह कर्मचारीले गर्नु पर्दछ। प्रत्येक पद र जिम्मेवारीको सार्वजनिक आचरण भएको कर्मचारी हुनु पर्दछ। कर्मचारीको आचरणमा शिष्टता, नैतिकता र सदाचारितासँगै समाज परिवर्तनका विषयलाई सम्बोधन गर्ने आत्म जिम्मेवारी हुनुपर्छ। कर्मचारी आफूप्रति आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ।

एउटा नागरिकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा छिटो र छरितो नपाउनुको कारण के हो ?
कर्मचारीले जुन आचरण पालना गर्नु पर्दथ्यो त्यो भएन। स्वयम् सेवाको भावना नै भएन। कर्मचारी र राजनीतिबीचमा ‘ग्याप’ देखियो। कर्मचारीलाई जहिले जसले र जसरी पनि चलाए हुन्छ भन्ने देखियो। कर्मचारीमा सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी दिने कुरामा सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीमा इमान्दारिता र निष्ठा एवम् सेवकीय भावना भएन। त्यसले गर्दा बढुवा र पुरस्कृत नहुने देखिएन। कर्मचारमिा राम्रो काम नगर्दा नगर्दा पनि दण्ड नपाइने रहेछ भन्ने भयो। कर्मचारीमा जागिरे प्रवृत्ति पनि देखियो। यो सबैको घाटा जनतालाई भयो। कर्मचारीतन्त्र त्यसै आलोचित छ। त्यसको माध्यमबाट सरकार र राज्य प्रणाली पनि आलोचित भएको छ। राज्य प्रणालीमा विश्वासको प्रश्नसमेत उठेको छ।

प्रशासनमा कर्मचारी बस्ने तर काम नगर्ने वा सेवा प्रवाह नगर्ने रोग के हो त ?
राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रलाई र सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर भन्न सकेन। सरकार परिवर्तनको पहिचान नै कर्मचारी सरुवाबाट हुन्छ। जब एउटा कर्मचारीले एक ठाउँको बारेमा सबै खोजी गरेर बसेको हुन्छ। त्यसलाई एक्कासी सरुवा गरेर पठाउँदा नयाँ ठाउँमा त्यो समायोजन हुन नै समय लाग्छ। त्यसमा पनि सुधारको आवश्यकता छ।
कर्मचारीले पनि आफ्नो बेलामा यो काम सिस्टमले गर्न दिएन भन्छन्। जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिले जानै पर्ने भनेको मालपोत हो। त्यसले जनतालाई सेवा दिएन भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम नै बनायौँ। सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्यौ।

सेवाग्राहीको सबै भन्दा भीड हुने ठाउँमा अघिल्लो दिनदेखि लाइन बस्नु परेको के कारणले हो त ?
यो पहिलादेखि नै भएको हो। यसमा हामीले व्यक्तिले राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी दिने, कुन समयमा दिन हो भनेर समय निर्धारण नै गरेनौँ। त्यसमा भएका बाधामा समाधान गर्न नै सिकाएनौं। एउटा सामान्य पासपोर्ट पनि दिन सकेन। यसको लागि सबै अग्रपंक्तिका कार्यालयलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। तालिम दिनुपर्छ। त्यहाँ जनशक्ति दिनुपर्छ। त्यो सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिँदा हुन्छ यसको लागि ठूलो काम गर्नु पर्दैन। मतादाता परिचयपत्र चाहिँ चाँडै हुने तर त्यही अनुरुपका सुविधा समयमा नहुने भनेको काम गर्ने तरिका भएन भन्ने नै हो।

मतादाता परिचयपत्र र राहदानी एकै ठाउँ हाल्न मिल्छ ?
एक व्यक्तिले जन्म पश्चात् जन्म दर्ता पाउँछ। त्यसको आधारमा नै नागरिकता पाउँछ। अहिले सरकार आलोचना भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कारणले हो। यो नभए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ। तर सिस्टममा गएर संवेदनशीलता देखाएर जनतालाई सहज गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

एउटा नागरिकले सवारी अनुमति पत्र, पासपोर्ट नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र बोक्नु पर्ने भयो। यो सबै कसले गरेको हो ?
वास्तवमा राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नै नागरिकता हो। त्यसले अधिकार र कर्तव्य बोध गराउँछ। अब हामीले विस्तारै राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट नै सबै कुरा गर्न सक्छौँ। तर पासपोर्ट चाहिन्छ।

नयाँ नागरिकता नबनाई सिधै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन मिल्यो अब ?
मिल्दैन। किनभने नागरिकता र जन्म दर्ताको आधारमा नै राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्छ।

राज्यले तोकेको शुल्क तिरेर पनि व्यक्तिले किन सेवा सहजै पाउँदैन ?
कर्मचारीमा कर्तव्य बोध भएन। सेवाग्राहीले पनि यो सेवा मैले समयमा पाउनुपर्छ भन्दैनन्।। यसले गर्दा सेवाको औपचारिकता मात्र भयो। स्थानीय सरकारमार्फत् नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने १७९५ क्रियाकलापमध्ये ३५ प्रकारको सेवा वडा अध्यक्षले दिन्छन्। उसको लागि कानुन, डकुमेन्टहरू चाहियो। त्यसले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा धेरै अवरोध छन्।

जहाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ त्यहाँ उपकरण, दक्ष जनशक्ति थप्नु पर्ने छ। यो तर्फ सरकारको ध्यान छैन। घडी हेरेर आउने जानेक्रम छ। समयलाई किन पालना नगरेको ?
यसमा कर्मचारीलाई समय दिएको होइन। काम गर्नु पर्दछ भनेको छ। अहिले दूर दराजमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेमा कर्मचारी जान चाहँदैनन्। सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ भनेर बुझ्दैनन्। त्यसको लागि कर्मचारीलाई जब नियुक्तिमा पुग्छ त्यसपछि उसलाई तालिम दिएर कर्तव्य बोध गराउन सक्नुपर्छ। यो सबैकुरा गर्न सकियो भने सहजै सेवा प्रवाह हुन्छ।

सरकारी सेवा लिन पैसा नखुवाई किन काम बन्दैन ?
सबै कर्मचारी नराम्रा छैनन्। यस्तो कुराहरू घटाउनु पर्दछ। हिजो पनि थियो आज बढ्यो भनेर भन्नु पर्दछ। गलत काम गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ। जो कर्मचारी पैसा खाने ठाउँमा जान चाहन्छन् उसलाई हौसला दिने काम गर्नु हुँदैन। उसलाई नियन्त्रण कसैले गर्न सकेको छैन। त्यसको लागि राजनीतिले सजाय तोक्न पर्टीले पनि ध्यान दिनु पर्दछ। राजनीतिमा पनि सुधारको खाँचो छ। कतिपय कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेर मख्ख हुन्छन्।

यो सरकार कसरी अगाडि जानु पर्दछ ?
प्रशासनले राजनीति बहुमतले आयो भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई फलो गर्नुपर्छ। त्यसरी लाग्ने हो भने आगामी दिनमा जनताका अपेक्षा पुरा हुन्छन्। त्यसको लागि कर्मचारी सक्रिय हुनु आवश्यक छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०७९, बुधबार  ८ : ४६ बजे

स्थानीय तहका ४२ पदका लागि चार सय सात जनाको मनोनयन दर्ता

काठमाडौं – आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनअन्तर्गत विभिन्न ४२ पदका लागि

साउदी अरेबियामा १०० भन्दा बढी विदेशीलाई मृत्युदण्ड

दुबई – साउदी अरेबियाले यस वर्ष एक सयभन्दा बढी विदेशीलाई

सुदूरपश्चिम रोयल्सको ट्यालेन्ट हन्ट सम्पन्न

धनगढी – नेपाल प्रिमियर लिगको लागि फ्रेन्चाइज टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सले

ग्यास सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा १० लाख क्षति

रसुवा – ग्यास सिलिण्डर पड्किएर आगलागी हुँदा रसुवाको गुम्बुडाँडामा एउटा