विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशत माथि हुने भनिरहँदा गरिबीको पीडा हटेको छैन। सबैको मुखमा समृद्धिको सपना मात्र सुनिन्छ। नेताहरुले चुनावपछि सबै सपना पूरा हुन्छ भनेर फकाएका छन्। चुनाव सकिएपछि अप्राकृतिक गठबन्धन भएपछि फेरि भनिन्छ, अब सरकारले समृद्धि खन्याउँछ। देशमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन। सय दिनको हनिमुन पिरियडमा समृद्धिको कल्पना थपिन्छ र भनिन्छ, सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनापछि देशमा देखिने गरी काम हुन्छ। फेरि भनिन्छ उप निर्वाचनपछि त सबै ठिक हुन्छ। यति नै बेला उप निर्वाचनतिर होमिएका र देशमा परिवर्तन चाहने नयाँ शक्तिका पदाधिकारीको दुई ढाई करोड लेनदेनको अडियो रेकर्ड बाहिर आउँछ। यसबाट सजिलै भन्न सकिन्छ सबैजसो नेताहरुले जनतालाई झुठको सपना बाँडे। आशाका पुलिन्दाले जनताको भोक मेटिएन र तिर्खा उस्तै रहयो। आयातित वस्तुले नेपालीको दिनचर्या चलेको छ,। गाउँबेसी भन्दा नेताजती सबै दूतावास धाउँछन्।

व्यापारघाटाको असहजता, विदेशी ऋणको चुली अनि महंगीको मारमा परेका नेपालीका लागि ३३ वर्षको परिवर्तनपछिको राजनीतिक प्रणाली हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। दिनदिनै पीडितहरुको स्वर बढेको छ, चाहे मिटरब्याज होस्, लघु वित्तको होस् वा वित्तीयक्षेत्र कुनैको होस् धर्ना, जुलुस नभएको दिन छैन।

लोकतन्त्रले देशबासीलाई समेट्न सकेन, संघीयता बढी खर्चिलो भयो र गणतन्त्रमा पनि सल्लाहकारको जन्ती भीडले खर्च कटौतीभन्दा बढौती भएको छ। देशभरका सरकार कर असुलीमा व्यस्त छन्। हप्तैपिच्छे सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा संलग्न भएका देखिन्छन्, ६ वर्षपछिको प्रदेश नामकरणमा व्यापक असन्तोष, सहिद नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था र नामकरणपछि केन्द्रबाट नै निर्णय फिर्ता लिने आशयको अभिव्यक्ति आइरहेको देखिन्छ।

गृहको पन्जीकरणले बाबु पत्ता नलागे मावली थरबाट नागरिकता दिने जस्ता असावधानी निर्णयको परिपत्र गर्छ। विरोध आउँदा सच्याउँनु भन्छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ कुनै निर्णयमा गम्भीरता नै छैन। स्थानीय तह र संघंीय सरकारको दूरी बढेको छ। सिंहदरबारको फाहोरको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारबीच भनाभन सुरु भएको छ। यो प्रतिनिधि घटना हो। यसअघि ओखरपौवा, बन्चरे डाँडामा ढुंगा हानाहान पनि भएको हो। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदै फिर्ता हुँदै गरेको छ। अहिले प्रस्तुत हुन लागेको विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पूर्ति बारे सबैतिरबाट विरोध आइरहेको छ। यसरी टालटुलमै धेरै वर्ष चलेको छ।

देश र अब पनि पद हत्याउने आप्mनालाई पोस्ने र सकेसम्म आफ्नो कार्यकाल बढाउनेबाहेक केहीगर्न नसक्ने देखिन्छ। एकमनाको दुई तिहाई नटिकेको सरकार १० दलको संयुक्त रुपमा कसरी टिक्ला भन्ने आम चासो छ।

आम निर्वाचनमा सपना धेरै बाँडियो। विश्वमान चित्रमा चट्टानीक्षेत्र बोकेको चिसो हिमाल सहित डेढ् लाख वर्ग किलोमिटरको देश छ। तर नेता र कार्यकर्ता असंख्य छन्। देशले धान्नै नसक्ने, सिको गरिँदैछ। ठूलो भूगोल, धान्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र देशले संघीयता स्वीकारेको विश्व रेकर्ड छ। भारत, अमेरिका यसको उदाहरण हो। यहाँ देशको क्षमता पहिले हेर्नु पथ्र्यो। सत्ता प्राप्तिको क्षमता मात्रैले देश उभो लाग्दैन।

देशवासी एक तिहाईजति विदेशिएका छन्। गाउँ रित्तो छ। भूमि बाँझो छ, उत्पादन छैन। भिक्षा लिएर भान्छा चलाउनु परेको छ। वार्षिक बजेटभन्दा बढीको ऋण र व्यापारघाटा छ। चुनावलाई आवश्यक गाडी उपहार त्यो पनि हजारौंको संख्यामा छिमेकीसंग लिनु परेको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या यथावत छ। जनगणनामा त्यहाँको अभिलेख आएन। अरुतिरको सिमानाको हालत पनि सहज छैन।

देशमा दुर्घटना र दुव्र्यवहार बढेका छन्। नेटो समर्पित युक्रेनलाई भोटिङ गर्न हतार गरियो। देशमा रोजगारी र आयआर्जनका विषय ओझेलमा परे। प्रदेश सरकार पाल्न सक्ने आधार र स्रोत के हो ? करमाथि कर थोपरेर जनताको आँसुमा राजनीति रमेको छ। प्रदेश सरकारको काम खासै देखिँदैन ? समानुपातिक प्रणाली पनि देशमा आवश्यक होइन। जसबाट बहुमतको एकमना सरकार नबन्ने निश्चित देखियो।

झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय स्थापनाबाटै देश समृद्ध हुने होइन मतदाताका पीडा जहाँका त्यहीँ छन्। मान्छेका समस्या थपिएका छन्। एक पेट खान, एक झुम्रो लाउन घरबारी बेचेर खाडीमा जानु परेको छ। विदेशिएका छोराछोरीको राम्रो खवर आउँदैन। दर्जनौँ शव बाकसमा आउँछन्। चाडबाडमा मात्रै होइन, अरुबेलामा पनि सबै बस्तु देशमा आयात हुन्छ। छिमेकीले कहिले चिनी निर्यात बन्द गर्छ, कहिले पिठो, सुजी पनि, अहिले फेरि गहुँको कोटा बढाउन सरकारले अनुरोध पठाएको छ। अरुको कोटामा बाँच्नु पर्नै हामी र हाम्रो पेट ! इन्धन बिना यहाँ सास रोकिन्छ, भाउ उता घट्छ, यता बढ्छ।

तिहारका फूल, भाइ मसला, दसैंका माछा, मासु, बाहुनका जनै मात्रै होइन सबै वस्तुहरु आयात नै हुने गर्छ। देखासिकी धेरै, नक्कल गर्ने बानी मिठो खानु पर्ने, राम्रो लाउनु पर्ने, ऋण लिनुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। चुनावमा उही पुराना घोषणापत्र दिन्छन्। नेताहरु, दलहरु, चुनावपछि एकै हप्तामा प्रतिबद्धताहरु भुल्छन्। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको आवश्यता बा पानी जहाज आवश्यकता हो कि ठूला विमानस्थल आबश्यकता हुन् ? दुर्घटनारहित सानातिना सवारीसाधनाको पो आवश्यकता छ कि कसैले ख्याल गरेको छैन। दसैं तिहार आउँछन् सबैतिर गाडी सोत्तर हुन्छन्। अकाल मृत्यु जीवन समाप्त भएका दुखद् र दर्दनाक पीडाहरु धेरै छन् देशमा। कोरोनाले नयाँनयाँ रुप लिँदैछ, अस्पतालको भीड बढिसकेको छ। सेवा गर्ने हातमा पवित्रत्रा देखिन छोडेको छ।

निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर मनपरी रकम असुल्ने, शुल्क वार्षिक, मासिक र नानाथरिका शुल्क पल पलमा उठाउँदैछन् विद्यालय। स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ। बीमा कार्यक्रमले प्रभावकारिदा नदिएको र बीमा बोर्डले पैसा नदिएको भन्दैछन्। अस्पतालहरु, एम्बुलेन्स निशुल्क भनिन्छ तर शुल्क तिर्दा पनि सुविधा पाइएको छैन। बीमा कार्यक्रम केवल रकम असुलीको माध्यम मात्र बनेको छ।

रासायनिक मल आपूर्तिमा नाटक छ। बिउँ बीजन किसानले पाएनन्, सहुलियत ऋण सुविधाभोगी र दल निकटले मात्र पाए। दल भने सरकार गिराउने खेलमा व्यस्त रहे। आम जनचासोका विषयमा अनभिज्ञ रहे। आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने अवस्था छैन, अर्कोलाई हाल्नु पर्ने, बाहिर हेर्दा परम शत्रु जस्तै देखिन्छन् भित्र भित्रैआफू आफू मिल्छन्, कुन दलको निष्ठा के हो थाहा हुन्न। कुन सिद्धान्त कसको के हो थाहा हुन्न।

अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने संसदीय व्यवस्था छ। हारेको मत एकातिर राख्ने हो भने जितेको मत थोरै हुन्छ। विकसित, उन्नत देशको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रो जस्तो एक छाक मासु भात खान पाए भोट दिने देशमा कसरी फापिरहला ? बहुमत पनि टिकेन, दुई तिहाई पनि टिकेन।

कानुन बनाउने अंगमा पुगेका सांसद संसदमा निदाउँछन्। राष्ट्र बैंकले केही सामान आयात गर्न रोक लगाउँदा विदेशीले नै यो रोक खुलाउन लबिङ गरे। विदेशीको कृडास्थल बनेको छ देश। मध्यरातमा राजदूतहरु नेताका घर कोठामा पुग्छन्। संस्कृति समन्वयमा छैन, भाषा, भेषभुषा आयातीत छ। रहन सहन सबै विदेशीमय बनेको छ। सहरमा पानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। बिल मात्रै आउँछ पानी आउँदैन, बत्ती, पानी निःशुल्क दिने सपना देखाउँछन्। बजेटमै यी कुरा भनिसक्दा लागू भएन।

दलका घोषणापत्रमा लेखेकै आधारमा कसरी लागू होला ! सपना पनि कम देखाइएको छैन। मानौं देश स्वर्ग भइसकेको छ। हजारौँ शब्दका प्रतिबद्धता, झुठको खेती र यसको फसल वितरण गर्दा अझै जनताले पत्याउनु पर्ने अवस्था छ।

शब्दजाल, साहित्यिक अलंकार भरेर विस्तारित सपना केवल कल्पना हुन्। किनभने यी भ्रमजाल पूरा हुन देशमा आयस्रोत छैन। भएका आयस्रोतले नेता र कार्यकर्ता पाल्नै पुग्दैन। यत्ति खर्चिलो चुनाव छ, सबैलाई तलव भत्ता, घरभाडा, सवारी, इन्धन खर्च ठूलो हुँदा देशले धान्न सक्ने अबस्था छैन। उद्योग धन्दाहरु बेचिसकियो। लगानी गर्ने वातावरण र स्थिर नीति छैन।

विदेशीले दिएको ऋण र उपहारले चलाउनु पर्ने देशमा घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी तय गर्ने शब्द कम भए। रोग, भय, त्रास, कुण्ठा बोकेका जनतालाई सपनीको शब्दजाल फिँजाएर आप्mनो बनाउन खोजियो। जलवायु परिवर्तनका मुद्दा यथावत् छन्। विकसित देशमा जस्तो हामीकहाँ कार्वन उत्सर्जन छैन। तर यो गर्छौँ, ऊ गर्छौ भन्दै विदेशबाट खर्बौं रकम लिने प्रयास भएको छ।

अहिले एक नेपालीले आमाको गर्भमा आउना साथ ७५ हजारको ऋणभार बोक्न बाध्य छ। जन्मेको प्रसूती गृहदेखि मरेको आर्यघाटसम्म कर बुझाउनुपर्छ, कर तिरे वापत्को सुविधा छैन। सडक हिँड्न नहुने छ। पैदल यात्रुले सडक पेटी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। देशमा अपांग मैत्री र वृद्धवृद्धामैत्री संरचना बन्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रियक्षेत्रमा गरिएका बाचा सबैजसो अधुरा छन्। गरिवी न्यूनीकरण, आवासको व्यवस्था, आय आर्जन र रोजगारीका कुरा, कुपोषण र भोकमरी विरुद्धका विषय सबै ओझेलमै छन्। देश स्वर्ग बनाउने भन्दै ल्याइएको संघीयताले जनतालाई केही दिन सकेको छैन। किसानले सानासाना माग बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटार धाउनु परेको छ। राणा शासनको जस्तै हुकुमी शासन छ देशमा। केन्द्रले भनेको मतपेटिका मत चिह्नमा भोट हाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ देशैभरका सरकार परिवर्तन किन भए ? यो गम्भीर सवाल हो।

समृद्धिको नारा लगाए पनि देश गरिब अनि गरिब हुँदैछ। कमिसनको खेलले देशले विकासको गति लिएको छैन। सामानको गुणस्तर छैन। मेलम्ची उठाउन चुनाव आउनु पर्ने, फेरि यो बन्द हुने संकेत आइसकेको छ। नेता केन्द्रित नीति छ। नीति केन्द्रित नेता छैनन्। पहिलेका चुनावी एजेण्डा किन पूरा भएनन् ? किन घरघरमा बेरोजगार छन् ? उत्पादन र सेवामूलक उद्योग कलकारखान किन बेचिए ? बचे खुचेका १० वर्षे युद्धमा किन सकिए? मृतकको आँसुले देशले निकास पाएको छैन, निहत्था र निुखाको सिउँदो किन पुछियो ? हजारौं शब्दजालले दलहरुले खोकेकै भरमा जनताले भोटहालेर केवल एक दिने शासक र सबैदिन शासित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो। कसले दिने जवाफ अब ?