‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन’  « Khabarhub

‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन’ 


२९ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने भएको छ । आज प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आँकलन गर्दा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यसवर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष भएपनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धिमा राखिएको वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७९, आइतबार  ५ : १० बजे

म्यान्मामा भीषण बर्षा र विनासकारी बाढीपछि जनजीवन प्रभावित

याङ्गुन- म्यान्माको पश्चिमी राखाइन र चिन राज्यमा व्यापक वर्षापछि बाढी

डुबान प्रभावित सुकुम्वासीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर गएका माजिद अन्सारीको टिम प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं- सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेन-जी अगुवा माजिद

बझाङमा जीप दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं- बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ स्थित सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा

विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न उद्योगीको आग्रह

विराटनगर- सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले विराटनगर महानगरपालिका–३ मा

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट २१ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

धरान– सुनसरीमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।