काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सुशासनका काममा अघि बढेको र पछिल्लो समयमा यसका परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेका भन्दै तर सरकारका यी कामलाई हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नदेखिएको बताएका छन् ।

आज सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरण सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको पछिल्लो उदाहरण रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “त्यतिका धेरै सुनलाई तस्करले विमानस्थलबाट बाहिर ल्याएर लाने क्रममा सरकारले पक्राउ गर्‍यो, कैयौँ मानिस पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा झन संसद् अवरुद्ध गरेको छ, यसरी संसद् रोकिएको छ कि मानौँ सरकारले सुन पक्राउ गरेर कुनै गल्ती पो गरेको हो कि ?”

प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमालेले केही दिनयतादेखि संसद् अवरुद्ध गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट रहे पनि त्यसलाई अनदेखाजस्तो गरेर उल्टै जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ संसद् नै अवरुद्ध गर्नु जायज नभएको बताए ।

नेपालमा सुन एकातिरबाट आउने अर्को देशमा जाने गरेको अहिले आएर थाहा भएको र त्यस्तो सूचना थाहा भएपछि आफ्नै मातहतको एकजना सहसचिव खटाएर सो सुनको पिछा गरेरै पक्राउ गर्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

अहिले जारी रहेको अनुसन्धानबाट पनि सरकारले यो अवैध कारोबार केवल विमानस्थलको प्रहरी र भन्सारको मात्र नभएर ठूलाबडाहरू र कतिपय विदेशी नागरिककै संलग्नता देखिएको खुलेकाले यसलाई अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न कडाइका साथ लाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई भनिएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे ।

उनले सुन प्रकरणजस्तै यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा पनि दोषीलाई नछोडी निस्फिक्री अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनिएको पनि जानकारी दिए । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको एक प्रश्नमा उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो प्रतिवेदनमा नाम समावेश गरेको विषयमा सोधिएको र यस विषयमा प्रहरीले एकाध दिनमै त्यसलाई स्पष्ट गर्ने बताएको भन्दै दोषी देखिए कसैलाई पनि नछोड्न भनिएको बताए ।

प्रहरीले आफ्नो सक्दो प्रयासबाट अनुुसन्धान गरिरहेको र यसमा अपराधीको देश हुँदैन भनेजस्तै विभिन्न देशका नागरिक नै यसमा संलग्न भएको देखिएकाले यसको अनुसन्धान गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आह्वान गरे ।

पछिल्ला प्रकरण सरकारको सुशासनका पाइला हुन्

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि लिएर ललिता निवास हुँदै ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा विमानस्थलबाटै बाहिरिएको सुन पक्राउ प्रकरण सबै वर्तमान सरकारले सुशासनमा गरेको प्रत्याभूतिको सुरुआत भएको स्पष्ट पारे ।

उनले नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर विदेश पठाउनेजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नै सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेको जनाए ।

उनले यस्तो अपराधमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्ने र यसको अनुसन्धानमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “म तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मुलुकमा जनतालाई सुशासन, न्याय र सेवाको प्रत्याभूति गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुँ र सरकारको सुशासनको अभियानको सुरुआत यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणको छानबिनबाट नै थालेको हो, यसमा जनताले सरकारलाई धन्यवाद दिएकै छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”

त्यस्तै, ललिता निवासको जग्गामा भएको अनियमितताको अर्को फाइल खोल्नुको कारण पनि त्यही भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “पहिला नक्कली भुटानी प्रकरणको फाइल खोल्यौँ र त्यसबाट यस्तो अपराधमा समेत राज्यका कस्ता कस्ता निकाय, कर्मचारी तथा नेताहरू स्वयं संलग्न हुँदारहेछन् भन्ने देखियो र त्यसपछि देशमा भूमाफियाको जालो कस्तो रहेछ भन्ने कुराको अध्ययन ललिता निवासको फाइलबाट देखियो ।”

देशमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति व्यक्ति मिलेर, सेटिङ गरेर निजी बनाई कसरी अनियमितता गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको अध्ययन गरी त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर यस्तो प्रवृत्तिलाई नै परास्त पार्नका लागि ललिता निवासको जग्गा अनियमितताको फाइल खोलिएको उनले बताए ।

यो अनुसन्धान देशमा भूमाफियाको चलखेललाई पूर्णतः रोक्ने र उनीहरूको जालो तोडेर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने अभियानको थालनीका लागि पनि ललिता निवासको जग्गा अनियमितता फाइल खोलिएको उनको स्पष्टीकरण थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो त सरकारको सुशासनको थालनी हो र आगामी दिनमा यस्ता सरकारी जग्गा या अन्य अनियमितता जोडिएका धेरै फाइल खुल्न सक्छन् ।” त्यसपछि पछिल्लो पटक सुन प्रकरण आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यी सबै प्रकरणमा सरकारले यो गर्नु या त्यो नगर्नु नभनेको र राज्यका सम्बन्धित निकायले बिना कुनै पक्षपात अनुसन्धान गरिरहेकाले दोषी पत्ता लगाएरै छोड्ने विश्वासमा आफू रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सरकारले ल्याएको, आफू पनि सोही कामका लागि दिन रात खटेको र जनताले सुशासन र सेवाको अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गरेको उल्लेख गरे ।

बालुवाटारमा संसद् खोल्ने सहमति भयो, बानेश्वर पुग्दा कसरी भङ्ग भयो ?

प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरूका बीचमा जेजस्ता सुकै विमति रहेका भए पनि तिनमा छलफल गरी निकास निकाल्नका लागि पनि संसद् अवरुद्ध हुन नहुने दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “देशमा बाढी पहिरोको मौसम छ र जनतालाई राहत आदिका कुरा छन्, संसदमा लैजान ठिक्क पारिएका महत्वपूर्ण विधेयक छन्, अरु विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ तर संसद् अवरुद्ध गरेर कसरी हुन्छ ? जे सुकै होस् संसद् खुल्नुपर्छ र त्यहीँबाट जनताका प्रतिनिधिले जनताका आवाज मुखरित गर्नुपर्छ ।”

संसद् खुलाउनकै लागि आफू र सबै सत्तारुढ दलले प्रतिपक्षी दलसँग सहमति र सम्झौतासमेत गरेको तर बालुवाटार पुग्दा त्यो कसरी भङ्ग भयो भनेर आफू छक्क परेको उनले सुनाए ।

संसारमा अन्यत्र कतै नभएको सत्तारूढ दलहरू प्रमुख विपक्षी दललाई संसदीय समितिमा तीन जना सभापति दिन सहमति भई त्यो दिएर संसद् खुलाउनकै लागि बालुवाटारमा सहमति गरेको खुलासा गर्दै उनले तर त्यो सहमति बालुवाटारमा पुगेर किन र कसरी भङ्ग भयो भन्ने बारेमा आफू जानकार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा पनि लामो समय यसैगरी संसद् अवरुद्ध भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसबाट कसैलाई फाइदा नपुग्ने र यस्ता क्रियाकलापले बरु संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था ल्याउन सक्ने आशङ्का गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, “यो उहाँहरूको कतै विगतको जस्तै संसद् विघटन गर्ने निरन्तरता त होइन ?”