जौ खेती मासिँदै « Khabarhub

जौ खेती मासिँदै


१ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुमपूर्व– रुकुमपूर्वमा दशक अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा गरिने जौ खेती हराउँदै गएको छ । कुनै समय जिल्लाको प्रमुख बाली भित्र पर्ने सो खेतीप्रति किसान आकर्षित नहुँदा  पछिल्लो समय  बिरलै मात्रामा देखिने गरेको छ ।

५–६ वर्षअघिसम्म यही समयमा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ मैकोटमा सबैका बारीमा जौ उम्रिएर हरियाली देखिन्थ्यो । अहिले ती सबै खेतबारी खाली छन् । स्थानीय वीरेन्द्र बुढाले ती खेतबारी अहिले घोडा, खच्चड, भेडाबाख्रा बथानको चरिचरन गर्ने क्षेत्र बनेको बताए ।

जौ खेती गर्दै आएका मैकोटका चामबहादुर कामीले पछिल्लो समय आफूले जौ खेती नगरेको बताए । ‘पहिले जौ उत्पादन हुँदा त्यसैको सातु, ढिँडो बनाएर खाने गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जौ बाट बनेका परिकार खानलाई पनि मीठो र स्वास्थ्यका लागि पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो ।’ वस्तुभाउलाई दानाका रूपमा पनि जौ प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले भने आफूलाई आवश्यक पर्दा चाहिने जौ समेत उत्पादन हुन छाडेको उनको भनाइ छ ।

मैकोटमा छाडा पशुचौपायाबाट बाली जोगाउन गाह्रो हुने र जौ भित्र्याउने बेलामा स्थानीय यार्सा सङ्कलन गर्न जाने हुँदा पछिल्लो समयमा जौ खेती हराउँदै गएको मैकोटका अर्का स्थानीय विकास पुनले बताए ।

एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत थलराज बस्नेतले मानिसले भात रुचाउने र जौबाट बनेका परिकार मन नपराउने हुँदा यसको खेती गर्न छाड्दै जान थालेको  बताए ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८०, आइतबार  १० : २९ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक