जौ खेती मासिँदै « Khabarhub

जौ खेती मासिँदै


१ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुमपूर्व– रुकुमपूर्वमा दशक अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा गरिने जौ खेती हराउँदै गएको छ । कुनै समय जिल्लाको प्रमुख बाली भित्र पर्ने सो खेतीप्रति किसान आकर्षित नहुँदा  पछिल्लो समय  बिरलै मात्रामा देखिने गरेको छ ।

५–६ वर्षअघिसम्म यही समयमा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ मैकोटमा सबैका बारीमा जौ उम्रिएर हरियाली देखिन्थ्यो । अहिले ती सबै खेतबारी खाली छन् । स्थानीय वीरेन्द्र बुढाले ती खेतबारी अहिले घोडा, खच्चड, भेडाबाख्रा बथानको चरिचरन गर्ने क्षेत्र बनेको बताए ।

जौ खेती गर्दै आएका मैकोटका चामबहादुर कामीले पछिल्लो समय आफूले जौ खेती नगरेको बताए । ‘पहिले जौ उत्पादन हुँदा त्यसैको सातु, ढिँडो बनाएर खाने गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जौ बाट बनेका परिकार खानलाई पनि मीठो र स्वास्थ्यका लागि पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो ।’ वस्तुभाउलाई दानाका रूपमा पनि जौ प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले भने आफूलाई आवश्यक पर्दा चाहिने जौ समेत उत्पादन हुन छाडेको उनको भनाइ छ ।

मैकोटमा छाडा पशुचौपायाबाट बाली जोगाउन गाह्रो हुने र जौ भित्र्याउने बेलामा स्थानीय यार्सा सङ्कलन गर्न जाने हुँदा पछिल्लो समयमा जौ खेती हराउँदै गएको मैकोटका अर्का स्थानीय विकास पुनले बताए ।

एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत थलराज बस्नेतले मानिसले भात रुचाउने र जौबाट बनेका परिकार मन नपराउने हुँदा यसको खेती गर्न छाड्दै जान थालेको  बताए ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८०, आइतबार  १० : २९ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई