वीरेन्द्रनगर- प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ झुप्रा खोला किनारका वादी समुदायले ३६ वर्षदेखि दसैँको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विसं २०४४ देखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका वादी समुदायका लागि दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आएको अनुभूति हुन छाडेको छ ।

देशमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि वादी समुदायको दैनिकमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरमा झण्डै एक सय ५० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उन्नाइस वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण हुन लागेकाले पुलमा मजदुरी गर्न आएकी थिइन् लालपरा वादी । अहिले उनी ५५ वर्षकी भइन् । उतिबेला उनी पुलका लागि गिटी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्थिन् । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको खोला किनारमा बस्न थाल्यो ।

खोला किनारमा सरेपछि उनले समुदायका अन्यले जस्तै खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिटी कुट्न थालिन् । “उतिबेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजर प्रयोग हुँदैन थियो । यसको विकल्प भनेकै हामी थियौँ”, लालपराले भनिन् । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जीविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थालेपछि छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको लालपराले गुनासो गरिन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौमा नदी तथा खोलाजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको बताउँदै यसबाट दसैँ खर्च गर्न नसकिने स्थानीय हिरा वादीले बताइन् । राज्यले वादी समुदायका लागि कुनै योजना नबनाउँदा सदियौँदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसकेको कर्णाली प्रदेश वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल वादीले गुनासो गरे ।

“बस्तीमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध छैन । खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगको जोखिम छ । वीरेन्द्रनगरलगायतका बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्”, उनले भनिन् । तीन वर्षअघि वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको जनाउँदै छविलालले वादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उक्त सहमतिमा उल्लेख भएको बताए ।

उक्त सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ थियो । “विसं २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका वादी समुदायका नागरिकले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १८ दिनसम्म धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भए पनि कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन”, छविलालले भने ।

उनका अनुसार सहमतिको दोस्रो बुँदामा वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो ।

“सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयारबाहेक प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन । सहमतिअनुसार सरकारले वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो”, छविलालले भने ।

सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द थारुले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिस गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । वादी समुदायका समस्या समाधानका लागि सङ्घ र स्थानीय तहले धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सिमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै सचिव थारुले वादी विद्यार्थीका लागि छात्राबास निर्माणलगायतका काम सुरु भएको जानकारी दिए ।