काठमाडौँ– उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक ल्याउन सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतियोगिताअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनेतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा के-कस्ता नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै धेरै लचिलो र कसिलोभन्दा पनि मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति कसिलो कि लचिलो भन्ने भन्दा पनि विगतका राम्रा नीतिको सापेक्षित निरन्तरता र सुधारको सीमाभित्रबाट तय गर्न सकिने लचिलोपना चाहिन्छ”, पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्था विगतका नीतिको नतिजा हो । त्यसकारण विगतमा तय गरिएका नीतिको समीक्षा गरेर जान आवश्यक छ ।’

वित्त नीति सार्वजनिक गर्ने सरकार र मौद्रिक नीति जारी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबीच हार्दिकता र घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका सूचकमाथि सरकारी निकायले गर्ने प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ब्याजदर र मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह गर्दा कर्जा विस्तारअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको तादम्यता मिल्न नसकेको बताए । घरजग्गालगायत क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ । त्यस्तै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि मौद्रिक नीतिलाई मात्रै धेरै भारी बोकाउन नमिल्ने पनि उनले बताए । मौद्रिक नीतिले अँगालेका विषयलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबले सरलीकृत गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पहुँचका आधारमा कर्जा दिएको र न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिलाई कर्जामा पहुँच बढ्न नसकेको बताए । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून ब्याजदरमा बचत लिएर उच्च ब्याजमा कर्जा विस्तार गरी धेरै लाभ लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिको विविधीकरण गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने गरी मौद्रिक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए। अहिले उद्यमी व्यवसायीले सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक ढाडस आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै कृषक, नवप्रवर्तन र साना उद्यमीलाई कर्जाको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै कर्जा दिने गरेको र आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिक कर्जाको पहुँचबाट टाढा रहेको धारणा सांसद पदम गिरीले राखे । त्यस्तै ठूला व्यावसायिक घरानाले धेरै ऋण चलाइरहेकाले विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिक कर्जाको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । अवैधानिक क्रिप्टो कारोबारमा नेपाली पनि संलग्न हुने गरेको देखिएकाले यस्तो कारोबारबाट ठूलो रकम बाहिरिएको हुनसक्ने भन्दै क्रिप्टो कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये भारतीयको सङ्ख्या धेरै हुने भएकाले नेपालमा रु २५ हजारभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ बोक्न नपाइने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कर्जा बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद भगवती चौधरीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहजरूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने, लघुवित्त क्षेत्र नियमनका लागि राष्ट्रिय लघुवित्त नीति ल्याउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिने बताए। ‘बजेटले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउँछ’, उनले भने । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समबन्ध नबिग्रिएको र सौहार्दपूर्णरूपमा कार्यसम्पादन भइरहेको उनको दाबी छ।

पछिल्ला दिनहरूमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, तरलताको पर्याप्त रहेकोलगायत केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धिको अवान्छित सीमा सात प्रतिशत रहेकामा त्यो भन्दा माथि नै रहने देखिएको छ । त्यस्तै अहिले सञ्चित कोष रु एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ । पछिल्ला दिनमा निक्षेप संकलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको विस्तार घटेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए ।

अहिले तरलता राम्रो अवस्थामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रु ८८ अर्ब ५४ करोड अधिक तरलता रहेको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको भन्दा बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ र भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा पुगेको छ । सँगसँगै विश्वबजार र आन्तरिक बजार एकदमै असहज अवस्थामा रहेको स्थिति पनि अहिले देखिरहेका छौँ ।’

बजारलाई आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए। चालु खाता घाटा रु ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या रहेको विषय पनि गभर्नर अधिकारीले समितिलाई जानकारी गराए। समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘घरजग्गा क्षेत्रमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो’, उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन् । हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौँ ।’ आगामी हप्ता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

कर्जाको ब्याजदर, निक्षेपको ब्याजदर र आधारदर घट्ने क्रममा रहेको र सिडि रेसियो ८२ प्रतिशतमा आएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि साढे छ प्रतिशतको वान्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गरेकामा सोही आधारमा मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामन्जस्यता हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने पनि अर्थसचिव पोखरेलको भनाइ छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थसचिव पोखरेलले बताएका छन् ।