शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द « Khabarhub

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द


४ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


933
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण पठनपाठन ठप्प भएको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेसँगै देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प बनेको हो ।

महासंघले आजदेखि ​देशभरका विद्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको हो ।

आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आए पछि देशैभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका हुन् ।

मागहरू सम्बोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।  

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। जसप्रति शिक्षक र तिनका संस्थाले विरोध गरेका हुन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८०, बिहीबार  ९ : १५ बजे

रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मौरी सम्मेलन

चितवन- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय मौरी सम्मेलन

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लीलाकुमारी निर्विरोध

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी सांसद लीलाकुमारी भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित

जनजाति आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभासमक्ष पेस, शोक प्रस्ताव पारित

काठमाडौं– ‘आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ को वार्षिक प्रतिवेदन

‘अर्थनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि’ पुस्तक सार्वजनिक, अर्थमन्त्रीले गरे विमोचन

काठमाडौं- नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले ‘अर्थनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्‍लेको

सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वर : राष्ट्रियताको पक्षमा एक हौँ

काठमाडौं- सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले वैचारिक विविधतालाई थाँती राखेर