एक सय ९२ जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति « Khabarhub

एक सय ९२ जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति


५ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


678
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि १९२ जनाले अनुमति पाएका छन् । परम्परागतरूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमतिपत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका रहेका छन् । उनले भने, ‘अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ ।’ गत वर्षहरूमा पनि सोही हाराहारीले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए ।

नदी किनारमा बसोबास गरेर नदीमा आश्रित उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण सुरु गरिएको हो ।’

निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ । उनका अनुसार निकुञ्जले जगत्पुर क्षेत्रका पाँच युवालाई अटोरिक्सा, नदीमा आश्रित तर आफ्नो जग्गा भएकाहरूलाई माछापालनका लागि सहयोग र सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम विगत २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८०, मंगलबार  १० : १२ बजे

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र

पुस मसान्तभित्र लेखा परीक्षण गरी सक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक

‘दुग्ध उत्पादक किसानको हितका लागि उद्यमशीलता विकास जरुरी’

सुदूरपश्चिम– दुग्ध उत्पादक किसानको हित र त्यसबाट देशले बढीभन्दा बढी