पाकिस्तानको साक्षरता दर ओरालो लाग्दै | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानको साक्षरता दर ओरालो लाग्दै


६ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद- पाकिस्तानको साक्षरता दर ओरालो लाग्दै गएको पाइएको छ । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारका अनुसार पछिल्लो जनगणनामा मुलुकको साक्षरता दर घटेको पाइएको हो ।

पाकिस्तानी शिक्षासचिव वसिम अजमल चौधरीका अनुसार मुलुकको साक्षरता दर ५९ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२३ मा सम्पन्न जनगणनालाई आधार मानेर मुलुकको साक्षरता दर निर्धारित गरिएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि सन् २०२२–२३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा पाकिस्तानको साक्षरता दर ६२ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा भने मुलुकको साक्षरता दर बढेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मुलुकको पञ्जाब प्रान्तको साक्षरता दर ६६ दशमलब १ प्रतिशतबाट बढेर ६६ दशमलब ३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, सिन्ध प्रान्तको साक्षरता दर ६१ दशमलब १ प्रतिशतबाट बढेर ६६ दशमलब ८ प्रतिशत पुगेको छ भने बलुचिस्तानको साक्षरता दर ५३ दशमलब ९ प्रतिशतबाट बढेर ५४ दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यसैगरी, खैबर पख्तुनख्वाको साक्षरता दर ५२ दशमलब ४ प्रतिशतबाट ५५ दशमलब १ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै निरक्षर रहेकाले यसलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने शिक्षासचिव चौधरीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  १२ : ३९ बजे

राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन् : ८४ को निर्वाचनमा राप्रपा पहिलो पार्टी बन्छ

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी

दासप्रथाका अवशेष अन्त्य गर्न सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकबाट दासप्रथाको पूर्ण

‘देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगको अवस्था कमजोर बनेको छ’

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको

आजका समाचार : सीसंगको भेटमा ओलीले उठाए लिपुलेकको कुरा, लुना बनिन् मिस नेपाल र युक्रेनका पूर्वसभामुखको हत्या

लिपुलेकमा चीन-भारत सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग राखे असन्तुष्टिनेपाली भूमि

निजामती विधेयक : २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा