काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने नेताको रुपमा देवेन्द्र पौडेल स्थापित छन् । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको खेल चलिरहेको छ । धेरै दल सरकारमा सहभागी भएकाले गठबन्धनलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । यसका साथै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने अवसरसमेत यही सरकारको काँधमा आएको छ । यी र यस्तै राजनीतिक विषयमा माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग राजु थापाले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश:
प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध गर्ने युवाको प्रहरीले मुख थुनेपछि अहिले व्यवस्थाकै आलोचना भइरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? नेपालको लोकतन्त्रमा अराजकता फैलिएको छ । सुरक्षा निकायमा रहेका व्यक्तिले अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई रोक्नु स्वाभाविक हो । अराजक शैली र अनियन्त्रित शैलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विरोध, असहमत विभिन्न प्रकारले लेखेर, बोलेर, प्रदर्शन गरेर राख्न पाइन्छ । त्यसलाई सरकारले संयमित रूपमा स्वीकार गर्ने कुरा हो । तर अराजक हिसाबमा उत्रन राम्रो होइन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिले ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभयो, अहिले घटेर ६५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेको छ? संसद् भित्रको गणित जनताले दिएको जनमतको आधारमा नै प्राप्त भएको हो । प्रधानमन्त्रीका लागि बेला बखतमा बहुमत कम हुनु कुनै नौलो कुरा जस्तो लाग्दैन । जति बेला अत्यधिक मतले विजय हुनभयो त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसलाई किन भोट मागेको भनेर प्रश्न गरेको अवस्था थियो । त्यो समय सहमतिको वातावरण बनेको थियो । त्यसमा हामी अडिएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जसरी सबै दल एक स्थानमा आउने वातावरण बनेको थियो त्यसैगरी राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा नेकपा (एमाले) सहमत हुन सकेन । त्यसकै परिणाम अहिलेको गठबन्धन हो ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेबाहेक राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ त ? उहाँहरू स्वेच्छिक रूपमा निस्कनु भएको हो । कसैले छोड भनेको होइन । अहिलेको संसदमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हो । समझदारीमा अगाडि बढ्न एमाले सहमत भएन । त्यसमा हामीले केही भन्नु छैन । आवेश र रिसको भावनाको प्रयोग भएको हो भन्ने भान भएको छ । पछाडिको कुरा बिर्सिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । त्यो पालना नगर्नु उहाँहरूको समस्या हो ।
सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा माओवादी बढी नै केन्द्रित भएको हो ? हाम्रो चासो भनेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनेमा छ । संघीय लोकतान्त्रको रक्षा गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसका लागि कुनै न कुनै दलसँग जोडिनुपर्ने वाध्यता छ ।
प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेपछि माओवादीधारका सबै दल एकजुट भएर किन विरोध गरे ? कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नु पर्दैन ? निवेदनककर्ता आफै वकिल हुनुहुन्छ । उहाँलाई माओवादी र सात दल बिच वृहत् शान्ति सम्झौता भएर अगाडि बढेको कुरा थाहा छैन र ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत न्याय सम्पादन गर्ने, गम्भीर प्रकारमा मानव अधिकार उलंघण भएको छ भने त्यसलाई छानबिन गर्ने भनेर संयुक्त सङ्घको राष्ट्रिय समिति बसेर टुङ्ग्याएको हो ।
गम्भीर प्रवृत्तिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्नेमा तपाईँहरू भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। किन ? यो साँचो कुरा होइन । सबै भन्दा पीडित पक्ष माओवादी नै रहेको छ । दुई चार वटा बाहिर निस्किएका गम्भीर घटनाको छानबिन होस भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर सबै घटनाको छानबिन तथा सबैले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याएर दोषीलाई कारवाई हुनुपर्छ । धेरै घटना राज्य पक्षबाट भएका छन् ।
सानो हैसियत भएकाले पनि अप्ठ्यारोको फाइदा उठाएर ठूलो भाग खोज्ने किन ? सबैसँग अलग-अलग कुराकानी भइरहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव प्रकरण सकिए पछि क्याबिनेट विस्तार गरिँदैछ । गठन्धनमा आइनसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगसमेत अहिलेको प्रणालीलाई न्याय पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने बारेमा छलफल अघि बढेको छ । रवि लामिछानेजीले नागरिकताको प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि केही फरक नै पर्दैन।
प्रस्तुति : कुसुम गौतम