नेपालको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकोमा चीन दुःखी र आक्रोशित देखिन्छ। नेपाल सानो देश अवश्य पनि हो। तर यसको पनि आत्मसम्मान र स्वाभिमान छ।

नेपाली जनता र देशको हित के गर्दा उचित हुन्छ, नेपालको आर्थिक स्वार्थ कसरी पूर्ति हुन्छ ? यसबारे निर्णय लिने अधिकार नेपालमै सुरक्षित छ। किनकी यो एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्र हो। उत्तरी छिमेकी चीनको अनावश्यक टिप्पणी र दबाबले नेपालमाथि असर पर्ला जस्तो लाग्दैन। हालका दिनमा चीनलाई नेपालमा समस्या भइरहेको महसुस उसले गरेको हुनसक्छ।

बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट हरेक किसिमको उपाय उसले गरिरहेको छ। एकातिर उसले नेपालमा आफ्नो परियोजना र पहललाई कार्यान्वयनमा ल्याएर दक्षिण एसिया लगायत विश्वका अनेकौं देशमा नेपाललाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर नेपाल लगायत विश्वका अनेकौं देशमाथि दबाब पनि बनाउन चाहन्छ कि चीनले आफ्नो अवसरको झयाललाई बन्द गर्दैछ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ आफ्नो महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजनालाई विभिन्न आवरण दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छन्। एक दशक अघि सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वन वेल्ट वन रोड) परियोजना अघि सारेका थिए।

बिआरआईमार्फत विश्वभर सडक र रेल यातायातको विकास गरेर चिनियाँ उत्पादनलाई पुर्याउने महत्वकांक्षी सोंच उसको रहेको देखिन्छ। विगत ३ वर्षमा एकपछि अर्को गरेर तीन पहललाई अघि सार्ने काम भयो।

बेइजिङले सन् २०२१ मा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) सन् २०२२ मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) र २०२३ मा ग्लोबल सिभिलाईजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) घोषणा गरेको थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीका महत्वकांक्षी पहलहरुको मुख्य उद्देश्य बिआरआईको नाममा पूर्वाधार जडानको बारेमा हो। जसले नीति, व्यापार, वित्तिय र जनता-जनताबीचको सम्पर्कलाई समावेश गर्न लगातार विस्तार गरेको छ।

जिडिआईले कोभिड-१९ पछिको क्षतिपूर्तिका लागि र उत्पन्न चुनौतिको सामना गर्न र सामान्य दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा मद्यत पुर्याउने दाबी गरिँदैछ। जिएसआईले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मुल कारण हटाउने लक्ष्य राख्दछ। कतिपय यसलाई अमेरिकाको आईपिएसको विकल्पको रुपमा अघि सारिएको दाबी पनि गरिरहेका छन्। यसैबीच जिसिआई नामक नयाँ पहलको घोषणा गरिएको छ। यसले मानवताको साझा मूल्य र सभ्यताको विविधतालाई सम्मान गर्ने वकालत गर्दछ। वस्तुतः यसको उद्देश्य चिनियाँ सभ्यतालाई विश्व सामु थोपर्नु रहेको छ।

नेपालमा खास गरेर हिमालयभर नै चिनियाँ पहलहरु अवसर र चुनौतीले भरिएको मानिन्छ। नेपाल बिआरआईको एक हिस्सा बन्न चाहन्छ। तर ऋण लिन चाहिँ चाहेको छैन। जबकी बिआरआई अन्तर्गत केवल ऋण मात्रै प्रदान गरिन्छ, यसमा अनुदान हुँदैन।

नेपालले सन् २०१८ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। भनिन्छ, नेपालका नेताहरुले भारतमाथिको निर्भरतालाई अन्त्य गर्न हिमाल पारि यातायातको सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्न चीनसँग विभिन्न सम्झौताहरु गरे। चीनले आफ्नो बिआरआई योजनामा ट्रान्स हिमालयन बहु आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई पनि थप्ने काम गर्यो। यसैबीच जिडिआई अन्तर्गत नेपालमा दुई वटा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

योसँगै चीनले नेपाललाई तीन पटक आमन्त्रण गरेर जिएसआईमा सामेल हुन दबाब दिएको छ। तर, नेपालले संविधानले तोकेको असंलग्न नीतिका कारण आह्वानलाई स्वीकार गरेको छैन। अमेरिकाको एसपीपी योजनामा सामेल हुन ठाडो अस्वीकार गरेको नेपालले चीनको जिएसआईमा सहभागी भएमा यसको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिको अडानमाथि चारैतिरवाट प्रश्न उठ्नेछ। नेपालले भने यसबारे आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको छ।

बिआरआई परियोजनामा नेपालको प्रगति नभएकोमा बेइजिङ निराश छ। यो नै अहिले चीनको निम्ति चिन्ताको विषय हो। बिआरआईमा भएको प्रगतिबारे नेपाल भ्रमणमा आउने हरेक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले सोध्ने प्रश्न यही नै हुन्छ। नेपालबाट चीन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि यही प्रश्न सोधिन्छ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी पनि नेपालका नेतामाथि पटक–पटक यसै विषयबारे प्रश्न सोध्ने तथा एक किसिमले दबाब बनाउने काम गर्दै आएका छन्। बेइजिङ नेतृत्वको पहलमा नेपाल अघि बढिरहेको देखाउन उत्सुक छ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चिनियाँ सहयोगले र चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईको हिस्सा भएको दाबी गरे। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण साउदले बिआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजनामा नेपालमा सम्पन्न नभएको प्रष्ट पारेका छन्।

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने लगत्तै बेइजिङले नेपाललाई ओलिभ ब्रान्थको शाखाको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। चीनले काठमाडौं–केरुङ्ग रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ टोली पठाएको थियो। बेइजिङले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्तिका बाबजुद गत वर्ष जीएसआईको बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ६ मिनेट सम्बोधन गर्न लगाएको थियो।

२०२३ को जुनमा पोखरामा भएको डुयागन बोट फेस्टिभल पनि जिसिआईको एक हिस्सा भएको चीनले दाबी गरेको छ। नेपालमा चीन र चिनियाँ कूटनीतिज्ञ दाबी गर्न र प्रगति देखाउन इच्छुक हुनुका विभिन्न आन्तरिक र विश्वव्यापी कारण छन्। चिनियाँहरुले नेपालमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रगति र उत्साहको अभाव देख्छन्।

नेपालको आग्रहमा चीनको बिआरआई योजनामा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थपिएको थियो। राष्ट्रपति सीका पहलले विश्वव्यापी महत्वाकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनलाई यी पहलहरुको सफलता वा असफलताको आधारमा विश्वव्यापी रुपमा न्याय गरिनेछ। बेइजिङले आफनो कूटनीतिक मेसिनरीलाई पनि यसै उद्देश्यको पूर्तिका लागि परिचालन गरेको देखिन्छ।

नेपाल चीनको लागि पहिलो टेस्ट केस हो। यो चीनको छिमेकी मात्र होइन, जनताले चीनलाई सकारात्मक रुपमा लिने देश पनि हो। चीनले आफ्ना पहलहरु सुरुमा नेपालबाटै लागूहोस भन्ने मनसाय राखेको छ। एमसीसी सम्झौता हुनुलाई चीनले पचाएको छैन। चीन नेपालमा आफ्ना आयोजना कार्यान्वयन नभएकोमा दुःखी देखिन्छ।