उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सुनुवाइ जारी « Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सुनुवाइ जारी


१३ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ  जारी छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ भइरहेकाे हो। बुधबार सुनुवाइ  नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदालतले  दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला,  युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको  थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७९, शुक्रबार  १२ : ३४ बजे

हत्या गरिएको अवस्थामा दाजुभाइको शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए सूचना

त्रिशुली – नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा दुई दाजुभाइको हत्या गरेर

एक हप्ताअघि बेपत्ता भएकी महिलाको शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो

सप्तरी – एकहप्ता अगाडि बेपता भएकी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै ४४ लाख

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत भदौ

मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडाैं – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु