राष्ट्र बैंकले ल्यायो हायर पर्चेज कम्पनीको लागि नयाँ व्यवस्था « Khabarhub

राष्ट्र बैंकले ल्यायो हायर पर्चेज कम्पनीको लागि नयाँ व्यवस्था


११ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


870
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ। बैंकले सोमबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० चौथो संशोधन गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने छ । तर, २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट प्यान लिन अनिवार्य नहुने पनि जानकारी दिइएको छ ।

कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिंदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने छैन । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

साथै कुनै कम्पनीलाई हायर पर्चेज कर्जा दिन स्वीकृति दिन नसकिने अवस्था भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोको कारण खुलाई निवेदन परेको मिति वा थप विवरण माग गरेको भए त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले एक सय बीस दिन भित्र सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्नेछ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार  ११ : २० बजे

सकियो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सकियो, १६ वटा निर्णय गरियो

काठमाडौं- विभिन्न १६ वटा निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति

८५ वर्षमा संसार देखेपछि…

सिरहा – यहाँको मिर्चैया नगरपालिका–७ मुराबारीका ८५ वर्षीय सुकराम सदायलाई

स्कुल ड्रेसमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्नेलाई उन्मुक्ति दिइयो : महेश बस्नेत

काठमाडौँ -नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : एक विदेशीसहित २४ जना आन्दोलनकारीबाटै मारिए

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : यी हुन् सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलाउनेहरू

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भ्रामक सूचना