काठमाडौं– लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन आज यहाँ आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्रजस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उहाँले उद्योग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फष्टाउन नसकेको मन्त्री लामाले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन पुराना ऐनभन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मन्त्री चित्रकारले बताए ।

सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासले साना उद्योग प्रवद्र्धमा सघाउने उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए ।

देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो सङ्कटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा सङ्कट, सहज निकासको सङ्कट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती बढेको उनले बताए ।