काठमाडौँ – सरकारले सहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ग्रामीण बस्तीलाई साना बजार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हालसम्म पक्की सडकबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गबाट पक्की सडकले जोडिने बताए।

मन्त्री महतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तथा ग्रामीण सडक र वैकल्पिक राजमार्गहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ५० करोड व्यवस्था गरेका छन्। “दुर्गम क्षेत्रमा आवागमन सहजता एवम् सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ, आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु पाँच अर्ब ८३ करोड व्यवस्था गरेको छु”, बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवनलगायतका स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु ७० करोड विनियोजन गरेको छ । उच्च पहाडी र कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन तथा प्राकृतिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु ६६ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।