काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै  परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई मंगलबार रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको हो ।

‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यी नै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनी निवेदक मध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरूपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ । कानून बमोजिम गर्नु,’ रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आफूहरूलाई बाल्यावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरूलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो,  ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रूपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रूपमा पेश गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’