विश्वविद्यालयमा आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

विश्वविद्यालयमा आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश


१५ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन डिसी– अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा जातियताको आधारमा भर्ना गर्ने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण अन्त्य गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय र नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रियाबारे स्टुडेन्टस् फर फेयर एडमिसन्स समूहले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बहुमतको निर्णयको आधारमा गरिएको फैसलामा वर्णलाई आधार मानेर भर्ना गर्नु समानताको हकविरुद्ध हुने ठहर गरिएको छ । फैसलामा ९ जना न्यायाधीश मध्ये ६ जना जातियताको आधारमा हुने भर्नाको विपक्षमा थिए । ३ जनाको भने फैसलामा विमति रहेको थियो ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा अश्वेत र हिस्पानिक विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन लागू गरिएको नीतिको खारेजीले अमेरिकी समाजलाई तरङ्गित बनाएको छ ।

यसबाट विश्वविद्यालयहरुको भर्नामा ठूलो फरक पर्ने ठानिएको छ । वर्णका आधारमा उपलब्ध हुने कोटा खारेज हुने भएपछि डेमोक्र्याट्सहरू क्रुद्ध भएका छन् भने रिपब्लिकनहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य नभएको भन्दै फैसलाप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले कलेज भर्नामा अदालतले सकारात्मक कारबाहीको अन्त्य गरेको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपतिले अदालतको निर्णयसँग आफू पूर्ण रूपमा असहमत रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८०, शुक्रबार  १० : ३६ बजे

गणतन्त्र सिंहदरबारमा बस्नेहरूबाटै खतरामा छ : सांसद श्रेष्ठ

सिन्धुली– बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय

संसद्मा पेस हुँदै प्रहरीसम्बन्धी विधेयक

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई

खोटाङको फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज

खोटाङ– सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डमा पर्ने सुनकोशी नदीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी

संसद्को बैठक चाँडै आह्वान हुने सभापति खतिवडाको विश्वास

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्को

कजाकिस्तानले तेल उद्योगलाई प्रदूषणको लागि जरिवाना

एजेन्सी – कजाकिस्तानको एक अदालतले क्यास्पियन सागर मुनि रहेको विशाल