सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता « Khabarhub

सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि यो एडिबीबाट भएको अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कूल तीन सय २४ किलोमिटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सवलीकरणसँगै यो परियोजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताएका छन्। सडक मर्मतसम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायतका काम यो आयोजनामार्फत् गरिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १२ : ४५ बजे

हिउँ पन्छाइएपछि साङ्ता मतदान केन्द्र जाने सडक सञ्चालनमा

मुस्ताङ– मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ स्थित साङ्ता मतदान केन्द्र जाने (मुस्ताङ-डोल्पा)

खानेपानीमा दलहरूको जोड : घरघरमा स्वच्छ पानी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं– नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक

आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध

काठमाडौं– यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका