अर्थसंक्षेप : ठेकेदारलाई ४० अर्ब भुक्तानीको चिन्ता, शेयर बजारमा सुधारको संकेत  | Khabarhub Khabarhub

अर्थसंक्षेप : ठेकेदारलाई ४० अर्ब भुक्तानीको चिन्ता, शेयर बजारमा सुधारको संकेत 


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिने चिन्ता बढेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १५.६ अंकले बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार १४ गतेदेखि विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । युरोपियन युनियन (ईयू) ले क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गरिरहेको ग्रीन सिफ्ट परियोजनालाई १ करोड २० लाख बराबरको अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।

त्यस्तै, आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १६ सयले बढेर तोलाको १ लाख ४४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको छ । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको ए३२० जहाजको मर्मतको लागि इजरायल पठाएको र ए ३३० जहाजको थ्रीसी चेकको इटाली पठाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।  र, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको देखिएको छ ।

यस्ता छन् आजका प्रमुख आर्थिक समाचारहरु : 

सरकार परिवर्तन हुन लाग्दा डराए ठेकेदार, ४० अर्ब भुक्तानी नहुने चिन्ता

सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिने चिन्ता बढेको छ । सरकारले हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ (एफक्यान) ले दाबी गर्दै आएको छ । विगतदेखि नै सरकारका विभिन्न विकासे अड्डाहरुले निर्माणबापतको भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।

तीन वटै तहका सरकारका सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी, भवन निर्माणलगायत निकायबाट गरिएको ठेक्का तथा निर्माणबापत भुक्तानी हुन नसकेको हो । निर्माणको काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म र चालू आवमा निर्माणको थप दायित्व गरि सरकारले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खबरहबलाई बताए । सरकारबाट क्रमशः भुक्तानी भइरहे पनि थप दायित्व सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतको थप दायित्व समेत गरी सरकारले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुरानो भुक्तानी पनि भइरहेको छ र क्रमशः नयाँ दायित्व पनि थपिएको छ ।’ उनका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । सडक र सिँचाइ क्षेत्रको पनि बढी भुक्तानी बाँकी रहेको सिंह बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख बजेट

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका छन्  ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका लागि राष्ट्रियस्तरमा १० खेलका करिब दुई सयभन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइने बताए । उनले ती प्रशिक्षणको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए  । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । बाघचाल, डण्डिबियो र घोडचढीलगायत मौलिक एवं परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिताको विकासका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले संसद्मार्फत जानकारी दिए ।

१५.४६ अंकले बढ्यो नेप्से, झन्डै साढे छ अर्बको कारोबार

साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १५.४६ अंकले बढेको छ । १५.४६ अंकले नेप्से बढेसँगै कारोबार पनि साढे छ अर्ब नजिक अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड २५ लाख ४६ हजार ९८० बराबरको भएर बजारको पुँजीकरण पनि ०.७३ प्रतिशतले बढ्यो ।

आजको कारोबारमा १४८ वटा कम्पनीको मूल्य वृद्धि भयो भने ९३ वटा कम्पनीको मूल्य भने घट्यो । त्यस्तै ६ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने यथावत् रहेको छ । बिहीबार नेप्सेमा २ करोड २१ लाख ६७ हजार ६७८ कित्ता शेयर कारोबार भयो जसमा आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाए । त्यस्तै, आज भएको कारोबारमा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाए ।

प्राधिकरणको डेढ अर्बको डाटा सेन्टर अन्य सरकारी निकायलाई पनि उपयोगी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार १४ गतेदेखि विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौंको स्युचाटारस्थित भार प्रेसर केन्द्र रहेकै क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्र्तराष्ट्रिय डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक ल्याएको यो डिजिटल प्रविधिको मूख्य उद्धेश्य प्राधिकरणको संस्थागत क्रियाकलापलाई एकीकृत रुपमा डिजिटलमार्फत व्यवस्थित गर्ने र डाटाको सुरक्षा गर्नु भएको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका थुप्रै डाटाहरु हुन्छन् । मूख्यगरी, बिलिङ, स्मार्ट मिटर, पेमेन्ट, अनलाइन भुक्तानी, प्राधिकरणका वित्तीय तथा आर्थिकसम्वन्धि तथ्यांकहरु, विद्युत् उत्पादन, वितरण र खपतका विभिन्न तथ्यांकहरु सुरक्षित रुपमा सर्भरमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

आम ग्राहकले कति बिजुली खपत गरे, कति बिल तिरे, कुन माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरे लगायत रेकर्डहरू समेत राख्न सकिने अत्याधुनिक सर्भर प्रणाली प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका अधिकांश काम डाटावेस्ड हुन्छन् ।

अहिलेसम्म त्यस्ता डाटा सुरक्षित गर्ने व्यवस्थित ‘ब्याकअप’ व्यवस्था थिएन । प्राधिकरणले आफ्नो ‘डिजिटल एनईए’ अवधारणा अनुसार नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणले यसलाई संस्थागत मेमोरीको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

प्राधिकरणको कुनै पनि कर्मचारी नियमअनुसार सवा १० बजेसम्म कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । त्यसपछि, कर्मचारीले कार्यालय पुगेर प्रयोग गर्ने कम्प्युटर वा ल्यापटपमा आफ्नो अनुहार देखाएपछि मात्र हाजिर हुने र उपस्थिति भएको मान्य हुने खालको प्रणाली डाटार सेन्टरबाटै गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन् ।

ईयूको सहयोगमा ग्रीन सिफ्ट परियोजनालाई १ करोड २० लाख अनुदान 

युरोपियन युनियन (ईयू) ले क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गरिरहेको ग्रीन सिफ्ट परियोजनालाई १ करोड २० लाख बराबरको अनुदान सहयोग दिने भएको छ । क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत प्लास्टिकजन्य फोहोरमैला उद्यम व्यवस्थापनका लागि १ करोड २० लाख बराबरको अनुदान सहयोग ईयूले दिने भएको हो ।

यूरोपिएन यूनियन (ईयू) को सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत तीन प्रदेशका ६ निजी प्लास्टिकजन्य फोहोरमैला उद्यम सञ्चालन गरी रहेका संस्थालाई उक्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने परियोजनाका प्रमुख युनिस घिमिरले बताए ।

बागमती प्रदेशबाट तीन, मधेश प्रदेशबाट दुई र लुम्बिनी प्रदेशबाट एक गरी जम्मा ६ प्लास्टिकजन्य फोहोरमैला उद्यम गरिरहेका निजी संस्थालाई मूल्याकंनका आधारमा उक्त अनुदान प्रदान गरिने उनले बताए । छनौट भएका उद्यमलाई २० लाखका दरले अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १६ सयले बढेर तोलाको १ लाख ४४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको छ । यस अघि बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४२ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै, आज तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ४३ हजार ६ सयमामा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । चाँदी आज प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेर १८६५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति, उद्योगको नवीकरण हुने

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्ताका क्रममा नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका तीन बुँदे सहमति सहमति भएको हो ।

सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा  निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र पारित भएपछि क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जहाजको इन्जिन मर्मत प्रकरणमा छानबिन समिति बन्यो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको ए३२० जहाजको मर्मतको लागि इजरायल पठाएको र ए ३३० जहाजको थ्रीसी चेकको इटाली पठाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।

मन्त्रालयले असार १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो ।

छानबिनका लागि समितिले निगमलाई पत्र काटेर दुवै जहाजको इन्जिन मर्मत सम्भार गर्न पठाएको सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ । समितिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक छानबिन गरेर १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

लगानीको वातावरणमा सुधार :  ११ महिनामा औद्योगिक क्षेत्रमा २ खर्ब लगानीको प्रस्ताव

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै सबा २ खर्ब लगानी प्रस्ताव भएको छ । उद्योग विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा २ खर्ब १७ अर्ब बराबरको नयाँ लगानी प्रस्ताव भएको हो ।

समीक्षा अवधिसम्म ३८३ वटा नयाँ उद्योग नेपालमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४९ वटा ठूलो उद्योग, ५० वटा मझौला उद्योग र २८४ वटा साना उद्योग रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले २६ हजार २७ जनालाई नयाँ रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

११ महिनाको अवधिमा ३५५ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको र ती उद्योगहरूको ४४.३४ अर्ब लगानी समेत स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत भएका उद्योगहरूले १७ हजार ६४२ जनालाई रोजगार दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म विभिन्न ३२२ वटा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगहरुको लागि २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै लगानी प्रस्ताव आएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ६ : १९ बजे

डिप्रेसन रोक्ने ओखती खाँदै अनसनमा सहकारीपीडित

काठमाडौं– सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू यतिखेर तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् ।

कटानबाट जोगाउन बरुवा नदीमा अस्थायी बाँध निर्माण

गाईघाट– वर्षाका कारण उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-११ स्थित बरुवा नदीमा आएको

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित

दमौली– एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत प्याकेज-३

झरीको वास्ता नगरी सहकारीपीडित आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– लगातारको वर्षाले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । तर

मधेश प्रदेशमा ५५.७५ प्रतिशत बजेट खर्च, असारमा मात्रै ३०.२२ प्रतिशत

जनकपुरधाम–मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत