सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छ: एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

काठमाडौं– निजी दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेलको नारा ‘एनसेल नेपालकै लागि’ हो । नारा सुन्दा र पढ्दा लाग्छ- एनसेलले नेपालको दूरसञ्‍चार क्षेत्रको विकासमा गर्नुसम्म गर्दैछ, नेपाली नागरिकलाई सुलभ दरमा सेवा दिइरहेको छ ।

तर, सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक कारोबार र ग्राहक सेवा मामिलामा एनसेलले नेपाली नागरिकलाई निरन्तर ठगिरहेको तथ्य खुलासा भएको छ । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा भएको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण अनुसन्धान र छानबिन गर्न गठित समूहले ग्राहक ठग्ने एनसेलको ‘ओपन सेक्रेट धन्दा’लाई उधिनेको हो ।

एनसेलले ग्राहकहरूलाई विभिन्न नाममा अर्बौं रकम ठग्ने गरेको र नियामक निकायले सामान्य कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; एनसेल ग्राहकहरूलाई पूर्व सूचना दिएर वा दिएको सूचनाको अपव्याख्या गरेर, विभिन्न प्याकका नाममा तथा विभिन्न एप्लिकेसनमा अटो नवीकरण हुने लगायत विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ रकम गैरकानूनी रूपमा असुल गर्ने गरेको छ । एनसेलले एकपटक एउटा शीर्षकमा मात्रै नभएर पटकपटक धेरै शीर्षकमा ग्राहकहरूसँग गैरकानूनी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको देखिन्छ ।

एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ रकम ग्राहकहरूसँग गैरकानूनी रूपमा असुल गरिरहेको छ । तर, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने बढीमा ५ लाख रूपैयाँसम्म मात्रै जरिबाना गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई गरेको कारबाहीको विवरण, प्रतिवेदन पृष्ठ ५१, ५२ र ५३ ।

यसरी ठगिए ग्राहक

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एनसेलले ०७७ जेठ अघिसम्म भ्यालु एडेड सर्भिस (भीएएस) मा अटो रिन्यू हुने व्यवस्था गरेर ग्राहकमार्फत् ठूलो रकम असुल गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

सोही विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ०७७ जेठ १२ को बैठकले भीएएस सेवा स्वःनवीकरण हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि प्राधिकरणले एनसेललाई पुनः ५० हजार रुपैयाँ बराबरको जरिबाना तिराएको थियो । सो भीएएस रिन्यू सेवामा कति ग्राहकमार्फत् एनसेलले कति रकम असुल गर्‍यो भन्ने विषयको तथ्याङ्क भने अनुसन्धानले खुलाएको छैन ।

त्यस्तै, एनसेलले दूरसञ्चारको ऐन तथा कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाबाट रिचार्ज एन्ड वीन अफर सञ्चालन गरेर ग्राहकलाई लोभ्याउने काम गरेको थियो । प्राधिकरणको ०७५ कात्तिक १६ गतेको बैठकले सो सेवा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनसेलले इन्टरनेट सेवाको महसुल दर कायम नगरी एनसेलले ग्राहकसँग पैसा असुल गरेको भन्दै ०७६ फागुन ५ गते ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । तर, ग्राहक ठगिएको तथ्याङ्कपनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

त्यस्तै, एनसेलले गेम लफ्ट र हुवाई एप ग्यालेरीमा रहेका दैनिक, तीन दिने, साप्ताहिक र मासिक प्याक सब्स्क्राइब प्रणाली लागू गरेर ग्राहकहरूमार्फत् झण्डै सवा अर्ब रुपैयाँ रकम असुल गरेको थियो ।

यस्तो बदमासी भेटिएपछि नियामक प्राधिकरणले ०७५ असोज १५ देखि ०७७ जेठ १८ सम्मको रकम १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६७ हजार ८४९ रुपैयाँ तिनै ग्राहकहरूलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा पनि विस्तृत विवरण उल्लेख छैन ।

०७५/७६ सालतिर एनसेलले रकम धेरै काट्ने गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै प्रतिक्रिया आउने गर्दथे । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म सो कम्पनीको कर पछिको नाफाको अवस्था पनि क्रमशः २० अर्ब, १७ अर्ब, १८ अर्ब र ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको देखिन्छ ।

एनसेलको वित्तीय विवरण प्रतिवेदन ।

साथै; शेयर खरिद–बिक्री लगायत मामिलाउपर गरिएको पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले एनसेलले ग्राहकहरूसँग गैरकानूनी रूपमा विभिन्न शीर्षकहरूमा ठूलो रकम असुली गरेको विषय प्रतिवेदनको पृष्ठ ५१, ५२ र ५३ मा उल्लेख गरेको छ ।

२०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालिको शेयर खरिद–बिक्रीको श्रृंखलामा सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै जोडिएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शतप्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

यो पनि-

‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार कर पछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी ! जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सो विषयले आम नेपाली नागरिक, मिडिया देखि नियामक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो शंका पैदा गर्‍यो ।

सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा नटुंगिएको बेलामा फेरि अति न्यून मूल्यमा कानून विपरित शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कर छली लगायत विषयहरूमा प्रश्न उठ्न पुगे ।

आमसञ्चार क्षेत्रले सो विषयलाई सार्वजनिक बहसको मुख्य विषय बनाइदियो । साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकार, नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठाएको थियो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

दंगालको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो पनि-

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

प्रतिवेदनले औंल्याएकामध्ये खबरहबले यसअघि एनसेलको गैरकानूनी शेयर कारोबारमा जोडिएका गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, भावना सिँह श्रेष्ठ र शतीशलाल आचार्य जोडिएका सन्दर्भहरूबारे समाचार प्रकाश गरिसकेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५१, ५२ र ५३ मा उल्लेख भएअनुसार एनसेलले आफ्ना लाखौं ग्राहकहरूमार्फत् विभिन्न शीर्षकमा अरबौं रकम गैरकानूनी रूपमा असुल गर्ने गरेको विषय उठान गरिएको छ । प्राधिकरणले भने विभिन्न ऐनको हवाला दिँदै ग्राहकबाट अर्बौं रुपैयाँ गैरकानूनी आम्दानी गरेको एनसेललाई न्यून जरिबाना गरी उन्मुक्ति दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा गैरकानूनी रूपमा संकलन गरेको यथार्थ तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको कारणले सो विषयमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बाटो खुला नै छोडेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो काम-कर्तव्य प्रभावकारी तवरले र समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा सो क्षेत्रको नियमनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३ अनुसारको काम कर्तव्य प्रभावकारी तवरले र समयमा सम्पनन्न हुन नसकी यस क्षेत्रको नियमनमा विभिन्न समस्या देखा परेको’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, प्रतिवेदनले एनसेलको विषयमा थप अनुसन्धान तथा छानबिन हुनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समितिले ०८० माघ १५ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा थप छानबिन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।

यो पनि-

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा