गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा मागे विश्वासको मत « Khabarhub

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा मागे विश्वासको मत


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विश्वासको मत मागेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत मागेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका उनलाई नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत ३० सांसदको समर्थन छ ।

३१ संसदको समर्थनमा अधिकारी चैत २५ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर कांग्रेसले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट नै खारेज गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत् रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभाका ५९ जना सदस्यको बहुमत ३० जनाको समर्थन रहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : १८ बजे

१४५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकियो, ३५ विधेयक दर्ता, २० विचाराधीन र ११ प्रमाणीकरण

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि

कांग्रेस महाधिवेशनमा रवि, ओली र दाहाल उपस्थित हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

ताइवान आइपुगे अमेरिकाबाट खरिद गरिएका नयाँ एफ-१६ भी फाइटर जेट

एजेन्सी- चीनसँग तनाव जारी रहेका बेला अमेरिकाबाट खरिद गरेका ६६

काठमाडौंमा चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजना : ३५ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना

चीन र स्पेनबीच निकटता बढ्दा ईयू सदस्य राष्ट्रमा आक्रोश चर्किँदै

काठमाडौं- युरोपेली संघले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमाथि थप