कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

काठमाडौं– दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्रको अन्तिम म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदैछ । अनुमतिपत्र नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क जेठ १५ गतेभित्र नै बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको एनसेलले भदौ १५ भित्र भने तोकिएको शुल्कमा जरिबाना थपेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार एनसेलले अब नवीकरण शुल्कमा लाग्ने १५ प्रतिशत थप जरिबाना बुझाए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ । एनसेलले जेठ १५ गते ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै नवीकरण शुल्क बुझाएको थियो । त्यसैले अब उसले जरिबाना रकमसहित १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ ।

ऐन तथा नियमावलीअनुसार जरिबानासहित रकम बुझाएपछि नवीकरण हुने व्यवस्था भएपनि एनसेलको विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको समितिले भने विभिन्न थप शर्तहरूमा राखेर मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीरकण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

स्थापनादेखि हालसम्म शेयर खरिद–बिक्रीमा राज्यलाई कर छली गर्दै आएको, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएको, आएकरमा विवाद रहेको भन्दै एनसेललाई अन्तिम पटकको अनुमतिपत्र नवीकरणमा शर्तहरू थप गर्नुपर्ने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको हो ।

‘सम्पूर्ण कर चुक्ता गराएर मात्रै नवीकरण’

यदि भदौ १५ सम्ममा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण भएमा पनि सो कम्पनी ०८६ सालमा पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ । साथै समितिले प्रतिवेदनमार्फत् औंल्याएअनुसार अहिले एनसेलसँग जोडिएका ८५ अर्ब बढी दायित्वका विषय विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । छानबिन समितिले एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८७ र ८८ मा एनसेलको नयाँ नवीकरण गर्दा सरकारले नयाँ शर्त नै राख्न सक्ने भनी उल्लेख छ ।

‘पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधानलाई समेत विचार गरी सो अवस्थामा अन्य शर्तका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप शर्तहरू राख्न सकिने देखिने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै समितिले नयाँ थप गर्ने सम्बन्धी १३ वटा बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिँदै ‘नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व र दायित्व सबै चुक्ता गरेको हुनुपर्ने’ र ‘नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायमा तिर्नुपर्ने सरकारी कर तथा अन्य बक्यौता चुक्ता नगरी लाभांश घोषणा तथा भुक्तानी गर्न नपाउने’ व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शेयर खरिद–बिक्रीको श्रृंखलामा सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

आजियाटासँग शतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ । किनकी आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर शतीशलालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिँह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।

छानबिन समितिले अब एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ०८६ भदौमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदा ८० प्रतिशत विदेशीको र २० प्रतिशत नेपालीको स्वामित्वमा बदल्न नपाउने शर्त राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘विदेशी लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको हाल कायम रहेको २० प्रतिशतको लागनीको अनुपात २०८६ भाद्र महिनामा ऐनको दफा ३३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म कुनैपनि तरिकाले बदल्न नपाउने’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ मा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिले शतीशलाल आचार्यको अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट लिमिटेड युके एनसेल खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न आर्थिक, प्राविधिक लगायतका हिसाबले अयोग्य रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२३ मा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्दा वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको प्रमाणित हुनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘हालको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत भएमा सञ्चालनकाृे लागि वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको प्रमाणित हुनुपर्ने’, समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, एनसेलको नवीकरण गर्नूपूर्व भविष्यमा कर्मचारी तथा कामदारलाई भविष्यमा अत्याधिक व्ययभार पर्नेगरी सुविधा थप नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय, तथा प्रचलित दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा बेमनासिब तरिकाले घटबढ नगर्न लगायतका विषयहरू कार्यान्वयन गराउन प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै एनसेलको अनुमतिपत्रको अन्तिम नवीकरण गर्दा पब्लिक कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको दुईजना सञ्चालक राख्ने र ०८६ मा सरकारलाई शून्य दायित्व भएको कम्पनी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

कसरी होला एनसेलको अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण ?

२०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालि विभिन्न चरणमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदै आउँदा पछिल्लो समय एनसेल आजियाटा प्रालिको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वको एकमात्र कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास गरेर स्थापित भएको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा भने निकै विवादास्पद बन्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार करपछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी । जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सो विषयले आम नेपाली नागरिक, मिडिया देखि नियामक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो शंका पैदा गर्‍यो ।

सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा नटुंगिएको बेलामा फेरि अति न्यून मूल्यमा कानून विपरित शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कर छली लगायत विषयहरूमा प्रश्न उठेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा आम सञ्चार क्षेत्र, संसदका विभिन्न समिति र आम नागरिकबाट दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

दंगालको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

उक्त सार्वजनिक नगरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अब एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा र नवीकरण गरिसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू सरकारलाई सुझाव सहित सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार एनसेलले जेठ १५ गते अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि पुनः अरू रकम बुझाएको छैन । साथै एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने रकमको लागि किस्ता सुविधा समेत माग गरेको छ । तर, सो सुविधाको विषयमा भने प्राधिकरण वा सरकार कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् ।

भदौ १५ गतेसम्म पूर्ण शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा एनसेलले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा एनसेलका एकजना अधिकारीले खबरहबसँग कुरा गर्दै सो कम्पनीले सकेसम्म सरकारमार्फत् किस्ताको सुविधाको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको आफूले पाएको बताए ।

अदालतमा ठूलो संख्यामा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेको र श्रृंखलाबद्ध विवादहरूका बीच वर्तमान सरकारले एनसेललाई सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्न नचाहेको प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।

जसले गर्दा एनसेलको अन्तिम नवीकरण र व्यावसायिक यात्रा ठोस अनुमान गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।

यो पनि-

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत