सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना « Khabarhub

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका दुईजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबारे सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहान ११ बजेदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सुनुवाइ चलिरहेको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको हलस्थित भवन नम्बर २ को कोठा नम्बर ३०१ मा बसिरहेको बैठकमा दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले कार्ययोजना सांसदहरूलाई सुनाएका छन् ।

यसअघि कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्ने तालिका  थियो । त्यसबेला अड्किएको सुनुवाइ शुक्रबार अघि बढेको हो । सुनुवाइ समितिले गत असोज १५ गते सूचना निकालेर न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी मागेको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध २ वटा उजुरी छन् । तर पाण्डेविरुद्ध कसैले उजुरी दिएनन् । निरौला उच्च अदालत पाटन र पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्य न्यायाधीश थिए । न्यायाधीशमा अनुमोदन भइसकेपछि निरौला प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने बताइएको छ ।

निरौला कम्तीमा १२ वर्षसम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । यस्तोमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् । उनी टेकप्रसाद ढुंगानापछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस गरिएको हो ।

तलमाथि नभएमा ढुंगाना २०९३ पुस ६ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश जानेछन् । ढुंगाना अवकाशमा गएपछि निरौला २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १ : ५९ बजे

रास्वपामा नेतृत्व छान्न भोलि बिहान ९ बजे मतदान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चितवनमा जारी छ ।

रास्वपा सिध्याउन राज्यका सबै अंग प्रयोग गरियो : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले यसअघिको

जेनजी आन्दोलनबारे रास्वपा : फोहोरी तलाउमा युवा आक्रोश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले

आफूमाथिका मुद्दा र आरोपबारे रवि : नांगो राजनीतिक प्रतिशोध

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा सभापति

रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना : प्रदेश सभा खारेजीदेखि स्थानीय तहको संख्या घटाउनेसम्म

काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको