गाजा युद्धमा मृत्यु भएका मध्ये ७० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका « Khabarhub

गाजा युद्धमा मृत्यु भएका मध्ये ७० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले इजरायल र गाजामा सन् २०२३ अक्टोबर ७ बाट बाहिर आएको डरलाग्दो वास्तविकताको विवरण दिने एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म मृत्युमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बालबालिका र महिलाहरू रहेका छन् ।  यसमध्ये करिब ८० प्रतिशतको मृत्यु आवासीय भवनमा भएको थियो, जसमा ४४ प्रतिशत बालबालिका र २६ प्रतिशत महिला थिए ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भने, ‘मेरो कार्यालयले आज मानिसहरूका लागि प्रकट भएको डरलाग्दो विवरणको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिरहेको छ । अक्टोबर ७, सन २०२३ देखि जघन्य अपराधहरू हुने खतराबारे मैले बारम्बार चेतावनी दिएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यी गम्भीर उल्लङ्घनको लागि न्याय दिनै पर्छ ।’

हमासले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा इजरायलमा ठूलो आतङ्कवादी आक्रमण  गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा एक हजार २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएका र २५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बन्धक बनाएका थिए । तिनीहरूमध्ये लगभग १०० जना भन्दा बढी अझै पनि बन्धक छन् । 

जवाफमा, इजरायलले गाजामा हमास एकाइहरूलाई निशाना बनाउँदै कडा जबाफी आक्रमण सुरु गर्‍यो । यद्यपि, इजरायली कारबाहीहरूले गाजामा ४५ हजार भन्दा बढी प्यालेस्टाइनहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  ३ : ३५ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल