वर्तमान सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको होइन । राष्ट्रमा कुनै सङ्कट आइलाग्यो भने त्यतिबेला सबै जना एक ठाउँमा उभिएर, पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने स्थिति पैदा हुन्छ । नेपालको प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली (कांग्रेस) र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको तथा मुलुकमा देखिएका बेथिति–विसङ्गति समाधान गर्न बनेको सरकार हो ।

नेपालमा अहिले न कुनै अन्य मुलुकले हामीमाथि आक्रमण गरेको छ, न त कुनै त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप या कुनै विप्लव आइपरेको छ । त्यसैले यो किन बन्यो त ? हाम्रो अहिले देखिएका आर्थिक सवालहरूमा जुन प्रकारको समस्या छ, सुशासनका सवालमा जुन प्रकारको समस्या छ, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा जुन प्रकारको समस्या छ- त्यसबाट चरणबाट मुलुकलाई सकारात्मक, नयाँ स्थानमा अघि बढाउन पहिलो र दोस्रो दल त्यसमा हामीले पनि समर्थन गरेर दुई तिहाइको सरकार बनाएको स्थिति छ ।

त्यसैले मैले यो सरकारलाई खबरदारी गरेको छु । किनकी हामीमा अल्छी गर्ने प्रवृत्ति छ । ‘१०० दिनभित्र के गर्छ ?’ भनेर हेर्ने अवसर मौका यो सरकारसँग छैन । त्यो १०० दिनलाई १० दिनमा घटाउनुपर्‍यो । जनतामा, अझ युवामा व्याप्त निराशा, छटपटी र आक्रोश हटाउन सक्नुपर्छ । युवा बेरोजगारीका समस्या हुन् या नेपाली जनताले जुन प्रकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती भोग्नुपरेको छ– त्यसलाई समाधान गर्नेदेखि सामाजिक न्यायका सवालमा यो सरकार दृढताका साथ लाग्नुपर्छ । सामाजिक न्यायदेखि नेपाली जनताको जनजीविकामा सुधारसम्मका काम यो सरकारले गर्नुपर्छ ।

ठूलो इच्छाशक्ति र शक्तिसाथ बनेको सरकारलाई असफल हुने, अल्छी हुने या मूल विषयबाट दायाँबायाँ ध्यान गर्ने छुट छैन भनेर मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु । धेरै दल मिलेर सरकार बन्दा त्यसले सुशासनको सवालमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकेन । वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयन सवालमा देखिएका समस्या संशोधनमार्फत समाधान गरी अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमा भएका भएका अपर्याप्त व्यवस्थालाई पर्याप्त बनाउनेगरी हामी अघि बढ्छौं । अब राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ । नागरिकमा जुन प्रकारको आक्रोश, निराशा र छटपटी छ– त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं । त्यसैले यो सरकारसँग अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालमा बितेका ३० वर्षका जत्ति पनि मामिला छन्, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका बेला त्यसबारे जिम्मेवार हुनैपर्छ । किनकी ती मामिलामा कुनै न कुनै रूपमा काँग्रेस–एमालेको नीतिगत सङ्लग्नता हुने नै भयो

पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ । त्यसपछिको ठूलो दल एमाले छ । यी ठूला दलले अस्तिसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यी दुई लगायत दललाई यता र उता खेलाइरहने, आफू कुर्सीमा बसिरहने र अवसरका लागि जे पनि गर्ने भाष्य बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो प्रवृत्तिलाई जवाफ दिनेगरी ‘राजनीति भनेको मूल्य मान्यताको आधारमा जनतासामू गरेका वाचा पूरा गर्न गरिने चिज हो’ भनी स्थापित गर्नु पनि यो सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसैले यो सरकारसँग अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ ।

संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको यो सरकार असफल भयो भने नैतिक रूपमा यी दुबै दलले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामीले के गरिरहेका छौँ ? कसो गरिरहेका छौँ ? बाहिरबाट पनि हामीमाथि मूल्याङ्कन भइरहन्छ । हामी (जसपा) ले न ‘प्रचण्डले पार्टी फुटाइदिए’ भनेर नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका होइनौँ । यो सरकार बन्दै संविधान संशोधनमार्फत देशको मूल कानूनमा नागरिकका आवश्यकता र भावना समेटेर मुलुकका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने भनियो ।

यसो गर्न सरकारलाई बलियो साथ चाहिन्छ भनी उहाँ (कांग्रेस–एमाले)ले आह्वान गर्नुभयो । उहाँहरूको आह्वानअनुसार हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर समर्थन गरेका हौँ । सरकारमै सहभागी हुने/नहुने मामिला चाहिँ वर्तमान सरकारले कत्तिको आवश्यकता महसुस गरेको छ, त्यसमा भर पर्छ । सरकारलाई समर्थन गरेपछि उहाँहरू प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यसले निरन्तरता निर्धारण गर्छ ।

जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ । टुँडिखेलमै युवाहरू जुन प्रकारको प्रतिरोध गर्न तयार भएको स्थिति छ, अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको उकुसमुकुस छ, जोसँग कुरा गर्दा पनि एउटा असन्तुष्टि पोखिएको जुन अवस्था छ– त्यसलाई हामीले पहिले नै आकलन गर्नुपर्छ

हामी अहिले सरकारमा नबसी बाहिरबाट समर्थन गरिरहेका छौं । राम्रो कामको लागि हामीले उहाँहरू भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर साथ दिन्छौं । वास्तवमा आज जुन समस्याको डिलमा हाम्रो राज्य वा हामी उभिएका छौँ– यो पक्ष र विपक्षको कुरा होइन, यो समस्या समाधान गर्न, सुशासन कायम गर्न, मुलुकको ऋण तिर्न र देश बचाउन हामी जुनसुकै हदसम्म जान सक्छौँ ।

नेपालमा हामी हल्लाको भरमा धारणा बनाउने गर्छौँ । बाहिर एक प्रकारको परिस्थिति सिर्जना गरिदिने, जनताको ध्यान अन्तै मोडिदिने र आफ्नो स्वार्थ अर्को ढङ्गले पूरा गर्ने एउटा परिस्थिति पनि छ । त्यसैले हिजोका दिनमा भएका नराम्रा काम या भ्रष्ट्राचारका कुरा सम्बोधन गर्न यो सरकार बनेको छ । सरकारले एउटा प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । राज्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले ती तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषी देखिएका जो सुकैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

नेपालमा बितेका ३० वर्षका जत्ति पनि मामिला छन्, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका बेला त्यसबारे जिम्मेवार हुनैपर्छ । किनकी ती मामिलामा कुनै न कुनै रूपमा काँग्रेस–एमालेको नीतिगत सङ्लग्नता हुने नै भयो । आजको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ भन्नु पब्लिक कमिटमेन्ट (सार्वजनिक प्रतिबद्धता) हो । हामीले उहाँले परेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनी हिसाब राख्ने हो । तथ्य र प्रमाणको आधारमा सदनमा दबाब सिर्जना गर्ने हो ।

पछिल्लो समयमा एउटाले अर्कोलाई बदनाम गरिदिने र आफ्नो कर्म लुकाउने गरेको देखियो । त्यसमा पनि हामी बरालिनु हुँदैन । तर गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणजस्ता विषय छन् । हिजो जनतासामू भएका ठूला–ठूला भ्रष्ट्राचारका मामिलालाई वर्तमान सरकारले एउटा निचोडमा पुर्‍याउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सङ्लग्न नभएका निर्दोष मानिसहरूमाथि न्याय गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सरकारले भाषण गर्ने हैन, काम गरेर देखाउनुपर्‍यो । नयाँ ढङ्गले काम गर्ने ठाउँमा भएका कारण अब जनतामा डेलिभरी दिनुपर्‍यो । जनतामा निराशा छ, न्यूरोडमा सटर बन्द छन्, यी तमाम समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । ‘यो तेरो मान्छे, यो मेरो मान्छे’ भनेर लाग्यो भने जनतामा जुन आक्रोशको सङ्केत देखिएको छ – त्यसले भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई फेरि सोच्ने ठाउँ दिँदैन ।

यो सरकार अहिले नै गलत बाटोमा गयो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालिसकेको छैनौँ । राजनीतिमा जुन ध्रुवीकरणहरू देखिएका छन् – त्यसको बाछिटा, परकम्प र प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने नै भयो । रूस–युक्रेनको, अमेरिका–इजरायल–इरानको या दक्षिण एसियामै अस्ति भर्खर बङ्गलादेशमा जुन समस्या निम्तियो, त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामी सचेत हुनुपर्छ

लोकतन्त्रमा नागरिकले आवाज उठाउन पाउँछ । उसलाई लागेको विरोध वा समर्थन गर्न पाउँछ । तर त्यसको पनि समय–सन्दर्भ र विधि नागरिकले नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रममा अर्को समुदायको मान्छे बिथोल्न पुग्यो कि भन्ने टुँडीखेलको घटनामा देखिन्छ ।

यो सरकार अहिले नै गलत बाटोमा गयो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालिसकेको छैनौँ । राजनीतिमा जुन ध्रुवीकरणहरू देखिएका छन् – त्यसको बाछिटा, परकम्प र प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने नै भयो । रूस–युक्रेनको, अमेरिका–इजरायल–इरानको या दक्षिण एसियामै अस्ति भर्खर बङ्गलादेशमा जुन समस्या निम्तियो, त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामी सचेत हुनुपर्छ ।

यतिखेर हामीकहाँ पनि राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । यसलाई समाधान गर्ने विकल्पका रूपमै संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनेको हो । दुई दल मिलेपछि संसदमा सरकारप्रतिको विश्वास दुईतिहाइ नजिक पुगेको स्थिति छ । त्यस्तो बेला अहिले नै सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गरेका हौँ । अहिले नै गैरजिम्मेवार बनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिक्रिया मात्रै दिनुहुँदैन । हामी आफैँ पनि नागरिकमात्रै नभएर आम जनताको प्रतिनिधि भएका नाताले यो सरकार असफल हुने, अल्छी गर्ने या कुनै पनि बहानामा जनताको मूल समस्या भन्दा यताउति गरेर बस्ने समय छैन । ‘तिमीहरू आफ्नो स्पीड बढाऊ र जनताको मूल समस्यामा ध्यान दिएर मुलुकलाई अगाडि बढाऊ’ भनी हामीले दबाब सिर्जना गरेका हौँ ।

जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ । टुँडिखेलमै युवाहरू जुन प्रकारको प्रतिरोध गर्न तयार भएको स्थिति छ, अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको उकुसमुकुस छ, जोसँग कुरा गर्दा पनि एउटा असन्तुष्टि पोखिएको जुन अवस्था छ– त्यसलाई हामीले पहिले नै आकलन गर्नुपर्छ । तमाम आक्रोश र असन्तुष्टिलाई विश्वासमा बदलेर ‘हामी छौँ है !’ भनी स्पष्ट रोडम्याप बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छन् । नत्र ! जनतामा जुन आक्रोश र छट्पटाहट छ- त्यो दुर्घटना निम्त्याउने खालकै छ । अब बलियो सरकारले समस्या समाधान गर्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्‍यो ।

(कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि-

समस्या ‘थ्रेसहोल्ड’मा छैन, पुराना दलमा छ

नेताकै चालढाल ठीक छैन, संविधानलाई दोष ?

संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन

एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं

संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?