काठमाडौं- नेपालमा जनआन्दोलनको बलमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेको ३४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले ०४६ चैत २६ मध्यरातमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गरेपछि हालसम्म मुलुकमा २८ वटा सरकार बनिसकेका छन् । तर, कुनै पनि सरकार अहिलेसम्म संसदको पूर्ण कार्यकाल अर्थात ५ वर्षसम्म लगातार टिकेको इतिहास छैन ।

प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा गठबन्धनका अभ्यास पनि थुप्रै भए । कहिले राजावादी र कम्युनिष्टहरु मिले, कहिले राजावादी र कांग्रेसवीच गठबन्धन भयो त कहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर सरकार चलाए ।

कुनै बेला समय कांग्रेस र कम्युनिष्टका वीचमा पनि गठबन्धन बनेको इतिहास छ । यो ३४ वर्षको इतिहासमा फेरि पछिल्लोपटक ‘वाम गठबन्धन’लाई फुटाएर कांग्रेस–कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार बन्दैछ ।

असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको ७ बुँदे सहमति (सार्वजनिक हुन बाँकी) ले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बहिर्गमन तय गरिदिएको छ।

यस अवधिमा स्थिर सरकार सञ्चालनमा जसरी दलहरु असफल रहँदै आए, त्यसैगरी गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा पनि उनीहरु अपरिपक्व र कच्चा ठहरिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि कहिलेसम्म टिक्छ, शंकै छ ।

असार २८ कुर्दै प्रचण्ड

मुलुकको २८ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई वर्षमै तीनपटक सत्ता समीकरण फेरिसकेका छन् । ०७९ पुस १० मा नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर ०८० फागुन २१ मा फेरि एमालेसँगै मिल्न पुगेका थिए । तर, एमाले–माओवादी विश्वास धेरै समयसम्म टिक्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब सत्ताको उत्तरार्धमा छन् । कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएपछि एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गरेको आग्रह लत्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गतेका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, उनले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा शंकाको सुविधा

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएपछि यसबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी, खुशी र आशंकाहरु समेत व्यक्त भइरहेको अवस्था छ ।

संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने, प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा लोकतन्त्रनै कमजोर बन्ने तर्क एकथरीको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला मिलेर सरकार बनाउँदा सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर हुने, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा संसदीय अभ्यास कमजोर हुने र त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै नोक्सान गर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

कतिपय विश्लेषणकहरुले भने कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने दाबी गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ दुई ठूला दलको गठबन्धन लामो समय नचल्ने र अर्को धोकामा पुगेर टुंगिने आशंका प्रकट गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछिका ३४ वर्षमा संसदका दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता हुन लागेको घटना यो नै पहिलो भने होइन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछिको पहिलो आमनिर्वाचन यता कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते भएको सहमतिसमेत गरी ६ पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच २०५५ देखि २०७० सम्म पटक–पटक गरी ५ पल्ट औपचारिकरुपमै सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । तर, दुई दलबीचको झण्डै आधा दर्जन सत्ता सहकार्यले मुलुकलाई संविधान निर्माणबाहेकको उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको तीतो विगत छ ।

मालेको रिसले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन

वि.सं. २०५५ सालमा कांग्रेस र एमालेबीच पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सत्ता सहकार्यको सुरुवात भएको हो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा एमाले सहभागी भएको थियो । एमालेबाट विभाजित भएर गठित नेकपा माले तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले सत्तामा सहभागी भएको थियो ।

‘मालेसँग सत्ता सहकार्य टुट्ना साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि ०५६ सालको आसन्न चुनावलाई हेरेर एमालेसँग सहमतिको हात अघि बढाए,’ कांग्रेस–एमालेको पहिलो गठबन्धनबारे पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’ नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘एमालेलाई पनि मालेलाई सत्ता बाहिर राख्नु थियो । त्यस अर्थमा दुवैको स्वार्थ मिल्यो । सत्ता राजनीतिमा एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार गठनको अवस्थामा पुगे ।’

केही समयका लागि सत्तामा लगेर नेकपा मालेलाई हौस्याए पनि चुनावमा जान तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेसँग सहकार्यको रणनीति बनाएको भण्डारीको दाबी छ । ‘कोइरालाका सल्लाहकार रहिसकेका हरि शर्मालाई उद्धृत गर्दै लेखक भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘किनभने एमालेको सहयोगबिना चुनावमा जान सकिन्न भन्ने कोइरालालाई राम्ररी थाहा थियो ।’

वामदेव गौतम र सीपी मैनाली नेतृत्वको माले सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि ०५५ पुस ८ मा एमालेका तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाँदा कांग्रेस–एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो ।

गिरिजाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा नै सरकारको मुख्य उद्देश्य आम निर्वाचनका लागि तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रहेको प्रष्ट पारिदिएका थिए । कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा २०५५ चैतभित्र चुनाव गराउने उल्लेख भए पनि २०५६ वैशाखमा मात्र आम निर्वाचन भएको थियो ।

यो सहकार्यपछि देशमा आम चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेस एकल बहुमतका साथ सरकारमा पुग्यो भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये कांग्रेसले १११ सिट जितेको थियो भने फुटेको एमालेले ७१ सिट जितेको थियो ।

‘प्रतिगमन सच्चिएको’ भन्दै कांग्रेस–एमालेबीच दोस्रो सहकार्य

वि.सं. २०६१ सालमा कांग्रेस र एमालेबीच दोस्रो पटक सत्ता सहकार्य भएको इतिहास छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ जेठ २१ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेस–एमालेबीच स त्ता सहकार्यको वातावरण बनेको हो । यद्यपि, तकालीन समयमा देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामक दलको सभापति थिए । कांग्रेसले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । पछि देउवा नेतृत्वको उक्त दल २०६४ मा कांग्रेसमै समाहित भयो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम (अक्षम) भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका देउवा फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएको भन्दै दङ्ग हुन पुगेका थिए भने त्यसको एक महिनापछि २०६१ असार २१ गते एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको संस्थापन कांग्रेस भने साना वामपन्थीहरुलाई साथ लिएर ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सडक आन्दोलनमा थियो ।

बाक्लिँदो सहकार्य

राजतन्त्रविरुद्धको दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ वैशाख १२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । कांग्रेससँग तेस्रोपल्ट सत्ता सहकार्य गर्दै एमालेले नेतृ साहना प्रधानलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर सरकारमा पठाएको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी पनि शान्ति वार्तामा आएर गिरिजा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा पनि एमाले र कांग्रेसको सत्ता सहयात्रा भयो ।

२०६४ चैत २८ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बन्न सफल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २०६५ साउन ३१ गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । राज्यविरुद्ध हतियार उठाएर १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड २०६५ भदौ २ गते वैधानिक रुपमा मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा घेरिएपछि प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पदबाट राजीनामा दिए । सोही दिन कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय लिए ।

कांग्रेस सभापति कोइरालाले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारे । यो कांग्रेस र एमालेबीचको चौथो सत्ता सहकार्य थियो । ०६६ जेठ ९ मा गठित नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएर पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी सरकारमा पठाएको थियो । तत्कालीन सरकारलाई कांग्रेससहित २२ दलको समर्थन थियो । २०६६ जेठ ९ मा मुलुकको ३३ औँ प्रधानमन्त्री बनेका एमाले नेता नेपालले २०६७ असार १६ मा राजीनामा दिए ।

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएपछि एमाले नेता नेपालले २०६७ माघसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका थिए । पहिलो संविधानमा १८ महिना सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस–एमालेबीच २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुनः एक ठाउँमा उभिएका थिए, जुन उनीहरुको पाँचौं सत्ता सहकार्य थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १०५ सिटसहित कांग्रेस पहिलो र ९१ सिटसहित एमाले दोस्रो भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चामत्कारिक नतिजा ल्याएको माओवादी २६ सिटमा खुम्चिन पुगेको थियो । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ९१, एमालेले ८४ र माओवादीले ५४ सिट पाएका थिए ।

२०७० माघ ८ मा दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । संविधानसभाका प्रमुख दुई दलबीच एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने सहमतिअनुसार माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले २०७० फागुन १३ मा मात्रै सहभागी भएको थियो । कांग्रेस–एमालेको पाँचौंं सत्ता सहकार्य भएको उक्त सरकारले २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरेको थियो ।

‘राजनीतिक अवस्था कठिन मोडमा थियो । संविधान जारी हुन्छ, हुन्न ? राष्ट्रपति आएनन् भने के गर्ने ? रक्तपात हुन सक्छ । यी र यस्ता तमाम हल्ला चलिरहेका थिए,’ पत्रकार भण्डारीले आफ्नो पुस्तक सत्ता संघर्षमा लेखेका छन्, ‘दुलही झैं झकिझकाउ बनाइएको संविधानसभा भवनमा राष्ट्रपति यादव (डा. रामवरण) बग्गी र रिसल्ला अघि लगाएर बानेश्वर चोक हुँदै दक्षिण गेटभित्र पसे । अन्ततः ठूलो हर्षोल्लाससहित खचिखचाऊ भरिएको बैठकमा संविधानको ठेली ढोगेर राष्ट्रपति यादवले २०७२ असोज ३ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी भएको घोषणा गरे ।’

कांग्रेसले एमालेलाई दिएको धोका

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुँदा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्दासम्म तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो ।

सहमतिअनुसार नै एमालेले पहिलो चरणमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्‍यो र संविधान जारी पनि भयो । तर, संविधान जारी भइसकेपछि पूर्वसहमतिअनुसार ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेस सहमत देखिएन ।

यसबारेमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘मैले नै कोर्डिनेट गरेको हो सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई । संविधान जारी गरुञ्जेल सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि केपी ओली भनेकै हो । संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा छलफल भयो । म र केही साथीहरु यो पक्षमा थियौँ । हामीले माथिका शीर्षनेताहरुलाई मनाउन सकेनौँ । सुशील दा नै सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नमाने पनि त्यसलाई रामचन्द्र (पौडेल) जी र देउवाजीले साथ दिनुभयो ।’

छैठौं सम्झौता

संविधान बनेपछि कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको साइत यसपटक फेरि जुरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको गठबन्धन बीचैमा तोड्ने मनसायका साथ एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग थालेको गोप्य वार्ता सफल भएपछि दुई दलबीच छैठौं पटक सत्ता सहकार्यको साइत जुरेको हो ।

यसलाई कांग्रेस नेता सिटौला पैँचो तिर्ने अवसरका रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘पैँचो तिर्न पायौँ, ठीक भएको छ यो,’ अन्तर्वार्तामा सिटौलाले कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यका लागि भएको पछिल्लो सहमतिबारे खुशी व्यक्त गर्दै भनेका छन् ।

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनदेखि यही असार १७ गते भएको सहमतिसम्म आइपुग्दा कांग्रेस–एमालेबीच सातौं पटक औपचारिक रुपमै सत्ता सहकार्य हुँदैछ ।

पञ्चायत ढाल्न कांग्रेस- कम्युनिष्ट सहकार्य 

पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुअघि पनि कांग्रेसले वामपन्थी दलहरुसँग सत्ता सहकार्य गरेको नेपाली राजनीतिको इतिहास पनि छ ।

पहिलो जनआन्दोलन सफलतासँगै २०४७ मा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसले वामपन्थी दलहरुसँग पहिलो पटक सत्ता सहकार्य गरेको थियो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त सरकारमा वाममोर्चाका तर्फबाट साहना प्रधान, झलनाथ खनाल र नीलाम्बर आचार्य मन्त्री बनेका थिए । नेतृ साहना प्रधान मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा मार्क्सवादीबाट, खनाल मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा मालेबाट र नेता आचार्य विष्णुबहादुर मानन्धरको नेकपा मानन्धर समूहबाट कांग्रेस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

नेपालमा ०४६ सालको जनआन्दोलनताका १० वटा फरक–फरक वामपन्थी समूहहरु सक्रिय थिए । तीमध्ये ७ वटा समूहले वाम मोर्चा बनाएर जनआन्दोलनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए ।

वाम मोर्चामा सहभागी समूहमा नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा चौम, नेकपा (मानन्धर), नेकपा (आमात्य), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (बर्मा) थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक संगठनले भने त्यसबेला ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ नामक अलग्गै मोर्चा बनाएर ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए । वाममोर्चाले जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका वामपन्थी दलहरुमध्येका नेकपा मार्क्वादी र नेकपा मालेले ०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनअघि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा एमाले गठन गरेका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका ३४ वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले ५–५ पटक, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३–३ पटक, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २–२ पटक, मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीले १–१ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुईपटक सत्ता सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।