काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत चैत ८ गते सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आयोगका पदाधिकारी सर्वोच्च गएका थिए । यसअघि सर्वोच्चले पदाधिकारीका पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्माको इजलासले भएकोलाई खारेज गरी अर्को भूमि आयोग गठन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीको तफएबाट रिटको पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया