संविधान जारी भइसकेपछि हरेक १० वर्षमा कार्यान्वयन के–कस्तो भयो भनेर त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो । तथापि यो संविधान धेरै कार्यान्वयन नै गर्न नपाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाजहरु आइरहेका छन् । यसको दोष कसलाई दिने ? किनभने कार्यान्वयन भएर, कमजोरीहरु यी–यी आएका छन् भनेर संशोधन गर्न पाएको भए गज्जप हुन्थ्यो ।

संविधानमा देखिएको समस्या यो हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभई संविधान संशोधनको चर्चा उठ्नु दुखद हो । संविधानमा लेखेका कुरालाई पूर्णरुपमा अभ्यास गरेर संशोधनका कुरामा छलफल गर्न पाएको भए जाति हुन्थ्यो ।

थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

स्थायित्वका बारेमा थ्रेसहोल्डको कुरा उठिरहेको छ । थ्रेसहोल्ड बढाउने हो भने अब बहुदलीय व्यवस्था होइन, दुई दल मात्रै छ भन्नुपर्यो । बहुदलीय व्यवस्था हो भने साना दलहरु पनि छन् भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

यो त कस्तो भयो भने थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा साना दलहरु पनि आउन चाहिँ आउन् तर नेतृत्व हामी ठूलैले गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखियो । साना दललाई निषेध गर्छौँ भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले उठेको थ्रेसहोल्डको कुरा जुन छ, यो स्थायित्वको सवालमा उठेको प्रश्न हो । ठूलो दलको मतभार एकै ठाउँमा जोड्दा र साना दलहरुको मतभारलाई एकातिर राख्दा ठूला दलको विपक्षमा आएको मतभार ठूलो छ । त्यसैले केलाई ठूलो र केलाई सानो भन्ने भन्ने ? साना दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउँदा उनीहरुको आवाज ठूलो देखिन्छ ।

थ्रेसहोल्डको यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पनि प्रश्न उठिरहेको छ । मेरो विचारमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा धेरै नेपाली जनताले बोलिरहनुभएको छ, यसबाट दलहरु डराउन हुँदैन   

दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाएर दलहरूलाई नै सुदृढ गराउने हो कि भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण कुरा छ । अहिले साना–साना दलहरु टुक्रिँदै, छुट्टिँदै गएका छन् । अब अध्यादेश कसले लिएर आउँछ र दल फुटाउँछ भन्ने पनि आवाज कता–कति संसदमा यदाकता सुनिराखिएको हुन्छ ।

दलहरूमा समस्या छ, चाहे त्यो ठूलो दल होस् वा सानो । अब कानूनमा टेकेर सानो दल फुटाउने अनि सानो–सानो टुक्रा बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो चलिरहन्छ भनेर समाधान नगरी छाडिदिने हो कि दललाई बलियो बनाउन बहस चलाउने ? यो पनि पेचिलो प्रश्न छ ।

थ्रेसहोल्डको यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पनि प्रश्न उठिरहेको छ । मेरो विचारमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा धेरै नेपाली जनताले बोलिरहनुभएको छ, यसबाट दलहरु डराउन हुँदैन । आवाज आइरहेको छ, यो समय सापेक्ष छ र हामी त्यता जानुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ ।

बिर्सन थालिएको समावेशिता

संविधान संशोधनकै विषयमा एउटा पेचिलो कुरा समावेशिताको पनि हो जस्तो लाग्छ । महिला, दलित, उत्पीडित वर्गको स्थान कहाँ छ त ? हिजोका दिनमा संविधानलाई हामीले समावेशी बनायौँ भनेर भनिरहँदा आज सरकार कत्तिको समावेशी भयो त भन्ने पनि प्रश्न हो । यो व्यवहारमा कतिको देखियो भन्ने कुरा पनि हो ।

लैङ्गिक समानता कहाँ देखियो ? संसदमा कहिलेकाहीँ संयुक्त बैठक हुन्छ, राष्ट्रपति आउनुहुन्छ । सबैजना आएका बेला अगाडिको ‘रो’मा सबै पुरुष मात्रै देखिन्छन् । आजभोलि त महिला नेतृत्वको सवालमा त नेतृत्वहरु साह्रै मौन हुनुभएको जस्तो लाग्छ । महिलाको स्थान कहाँ छ ? समावेशितामा महिलाको जति नै चर्चा गरे पनि बिर्सिँदै जानुभयो । अब संशेधन गर्ने बेलामा सम्झिएर झक्झकिएर गर्नुहुन्छ कि ? नत्र व्यवहारमा समावेशिताको मुद्दा पछि परेको छ ।

दलितको त्यस्तै छ । पहुँच छ, प्रतिनिधित्व कतै न कतै भयो । अब त नेतृत्वको पनि कुरा आयो । नेतृत्वमा समावेशिताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न हो । यसलाई अब बाध्यकारी बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने भएपछि यो विषय पनि हाल्नुपर्ने हो कि ? व्यवहारमा नगरेपछि कानूनमा त लेख्नु पर्‍यो ।

पेचिलो बन्दै प्रदेशको प्रश्न

सबैभन्दा बढी चासो भएको विषय प्रदेशको संरचना हो । हामीले यो विषय अब एकदमै संवेदनशील हो भनेर छलफल गरे पनि या नगरे पनि जनताको तहमा यो विषय एकदमै पेचिलो ढंगले उठिरहेको छ । अब प्रदेशको संरचनामा किन प्रश्न उठ्यो भन्ने पृष्ठभूमिबाट हामीले छलफल सुरु गर्नुपर्छ ।

जस्तो– दोहोरो कर प्रणाली । एकदमै धेरै करले नेपाली जनता निचोरिएका कारणले गर्दाे धेरै भार प¥यो भन्ने गुनासो छ । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र समावेश गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रको जीडीपीको आकार ठूलो बनाउनेभन्दा पनि दर्ता भएका उद्योग, कलकारखानातिरबाट निचोर्ने कुरा मात्रै भएकाले पनि यो विषय धेरै उठेको हो ।

तैपनि अब प्रदेशबारे यत्रो धेरै चर्चा उठिसके पछाडि प्रदेशको संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ । बरु प्रदेश चाहिन्छ, चाहिँदैन, पुनर्संरचना गरेर सानो बनाउने हो कि ? यी कोणबाट बहसहरु सुरु गर्नु पर्छजस्तो लाग्छ ।

ब्युरोक्रेसीमा राजनीतिक गन्ध

ब्युरोक्रेसी जसलाई हामीले स्थायी सरकार भन्छौं, यसको बारेमा किन बहस भइरहेको छैन ? यो पनि एउटा पेचिलो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ ।

संसारका अरु ठूला–ठूला, एकदमै विकसित भनिएका देशहरुमा पनि सरकार परिवर्तन नियमित भइ नै रहन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे ब्युरोक्रेसी हाम्रोजस्तो प्रभावित भएको मैले देखेको छैन । सरकार फेरिनेवित्तिकै हाम्रोमा ब्युरोक्रेसी पनि त्यो तरिकाले प्रभावित भइरहेको छ ।

ब्युरोक्रेसीमा जबसम्म राजनीतिक गन्ध देखिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म स्थायित्वको प्रश्न आइ नै रहन्छ जस्तो लाग्छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । तर, ब्युरोक्रेसीले राम्रो काम गरिरहेको छ भने जनतामा यो तहको निराशा आउँदैन ।
हाम्रो ब्युरोक्रेसी राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार जताजता जे-जे भयो, त्यहीअनुसारले परिवर्तन हुने ‘ट्रेन्ड’ बढेको जस्तो लाग्छ ।

(संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा रास्वपा सांसद गौतमद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश )

यो पनि-

नेताकै चालढाल ठीक छैन, संविधानलाई दोष ?

संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन

एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं

संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास

संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?