गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको राजस्व वृद्धि « Khabarhub

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको राजस्व वृद्धि


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर (झापा) – गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ लाख ४५ हजार आठ सय ५५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आव २०७९/८० को तुलनामा यो दुई सय दुई दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो।

कार्यालयका प्रमुख सुनिलकुमार यादवका अनुसार आव २०७९/८० मा २८ लाख ८८ हजार तीन सय ५३ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यसैगरी, आव २०७८/७९ मा १६ लाख ६२ हजार दुई सय १७ राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए।

विगतका वर्षभन्दा नाप्नेतौलने यन्त्रको नयाँ अनुमतिपत्र लिनेको सङ्ख्यमा वृद्धि, नाप्नेतौलने यन्त्र जाँच गराउने व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्नु तथा जरिवाना तिर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दा राजस्व बढेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए।

आव २०८०/८१ मा नापतौल तथा नाप्नेतौलने यन्त्र प्रयोगका लागि एक हजार पाँच सय २६ नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको, २२ वटाको इजाजतपत्र नवीकरण, नाप्नेतौलने यन्त्र जाँच गराउने व्यवसायीहरुको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय आठ थियो।

साबिक मेची अञ्चलका चार जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले गत आवमा दुई हजार छ सय ३५ थप शुल्क तथा जरिवाना तिर्ने व्यवसायी रहेका जनाएको छ। कार्यालयले ३१ पटकमा दुई सय ३३ वटा फर्मको एकल अनुगमन गर्दा २८ पटकमा दुई सय ७२ वटा फर्मको संयुक्त अनुगमन भएको थियो।

कार्यालयले एक वर्षमा पेट्रोलिय पदार्थ वितरण गर्ने ६० पम्पको जाँच तथा दुई सय आठ पेट्रोलिय पम्पको नोजल जाँच गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  ७ : ५८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को